स्वत:च करताहेत धडपड : तीन महिन्यात एकही प्रमाणपत्र पाठविले नाही
गोंदिया : शैक्षणिक कामासाठी व विविध पदाच्या भरतीसाठी नॉन क्रिमीलिअर व जाती प्रमाणपत्राची गरज असते. परंतु उपविभागीय कार्यालय देवरी मार्फत हे प्रमाणपत्र तीन-तीन महिने लोटूनही देण्यात येत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. या कार्यालयात पैशाशिवाय काम होत नसल्यामुळे विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत.
पोलीस भरतीसाठी, इतर शासकीय पदभरतीसाठी तसेच उच्च शिक्षणासाठी नॉन क्रिमीलिअर व जातीच्या दाखल्याची गरज असते. देवरी उपविभागीय कार्यालयाला आमगाव, सडक/अर्जुनी व देवरी या तीन तालुक्याच्या विद्यार्थी व नागरिकांचा सबंध येतो. परंतु देवरी येथील उपविभागीय कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल केल्यापासून तीन महिन्याच्यानंतरही नॉन क्रिमीलिअर किंवा जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. उलट या कार्यालयात आपले प्रमाणपत्र आणण्यासाठी गेलेल्या अर्जदारांना तेथील कर्मचारी असभ्य वागणूक देतात. सोबतच तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटूनही त्या अनेक उमेदवारांना नॉन क्रिमीलिअर व जातीचे दाखले न दिल्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो उमेदवार पोलीस भरतीपासून वंचित राहिले आहेत. तीन महिन्यापासून हजारो अर्ज दाखल करण्यात आले परंतु या कार्यालयातून सबंधीत तहसील कार्यालयाला एकही तयार झालेला प्रमाणपत्र पाठविण्यात आला नाही.
ज्या उमेदवारांनी तहसील कार्यालयामार्फत अर्ज दाखल केला. तो अर्ज आवक-जावक रजिस्टरमध्ये नोंद करून उपविभागीय कार्यालयात आला. मात्र या अर्जावर विचार झालाच नाही. परिणामी हजारो विद्यार्थ्यांचे नॉन क्रिमीलिअर व जातीचे प्रमाणपत्र उपविभागीय कार्यालयात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडलेल्या आहेत. ज्याला गरज असेल तो स्वत: उपविभागीय कार्यालयात येईल असे या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव अडलेल्या हरीला येथील गाढवांचे पाय धरावे लागते. उपविभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी हजारो अर्जदारांचे अर्ज कोपऱ्यात कचऱ्याच्या ठिकाणी फेकले आहेत. कुणाचा कागद कुणाच्या अर्जाला लावलेला आहे. जो तो येतो या अर्जाची टेहाळणी करून आपला अर्ज बाहेर काढून लिपीक महिलेला देतो. त्या अर्जावर स्वाक्षरी आणण्याची प्रक्रिया नंतर केली जाते. परंतु तीन महिन्यापासून आलेल्या अर्जाला अर्जदाराशिवाय कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातच राहावे लागते. पैसे घेतल्याशिवाय अर्ज करणाऱ्या बेरोजगारांना नॉन क्रिमीलिअर अथवा जातीचे प्रमाणपत्र दिल्या जाते नाही. तीन-तीन महिने लोटूनही अर्जदारांना त्यांचे दाखले न देता पैसे दिल्याशिवाय त्यांचे काम होत नाही. हा प्रकार उपविभागीय कार्यालय देवरी येथे सुरू आहे. उपविभागीय कार्यालयमार्फत अर्जदारांचे नॉन क्रिमीलिअर सबंधीत तहसील कार्यालयाला पाठविले जात नसल्याने प्रत्येक अर्जदार आपल्या नॉन क्रिमीलिअर किंवा जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी येथे उपस्थित होतो. परंतु त्यांनाही दिवसभर वाट पहावी लागते. जे पैसे देत नाही, त्यांचे काम होत नाही. ज्यांनी टेबलाखालून पैसे दिले त्यांचे तेथील कर्मचारी त्वरीत करतात. या दाखल्यांसाठी येणाऱ्या बेरोजगारांवर तेथील नायब तहसीलदार व लिपीक ताव दाखवत असतो.