४०९ कोटींचे चुकारे थकल्याने गोंदियातील ५० हजार शेतकरी अडचणीत

धान खरेदी सुरू पण निधी मिळेना :१ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदीला सुरुवात होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला. या कालावधीत फेडरेशनने नोंदणी केलेल्या एकूण १ लाख २६ हजार ५३ शेतकऱ्यांपैकी ५० हजार ६२९ शेतकऱ्यांनी १७ लाख २६ हजार ७४६ क्विंटल धानाची विक्री केली. विक्री केलेल्या एकूण धानाची किंमत ४०९ कोटी ६६ लाख रुपये आहे. पण शासनाकडून चुकाऱ्यांसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून निधी उपलब्ध न करून दिल्याने ४०९ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले असून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली.

यंदा खुल्या बाजारपेठेत धानाचे दर कमी असल्याने आणि शासकीय धान खरेदी केंद्रावर २३६९ रुपये हमीभाव मिळत असल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामात धानाचे पीक घेतात. खरिपातील धानाची विक्री करून उधार उसनवारी फेडून रब्बी हंगामाची तयारी करतात. त्यामुळेच सध्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची आवक वाढली आहे. 

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या १८६ धान खरेदी केंद्रांवरून धान खरेदी सुरू आहे. या केंद्रांवर आतापर्यंत नोंदणी केलेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५० हजार ६२९ शेतकऱ्यांनी १७ लाख २६ हजार ७४६ क्विंटल धानाची विक्री केली आहे. विक्री केलेल्या एकूण धानाची किंमत ४०९ कोटी ६६ लाख रुपये आहे. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून शासनाने फेडरेशनला चुकाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून न दिल्याने संपूर्ण ४०९ कोटी ६६ लाख रुपयांचे चुकारे थकले आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून थकीत चुकाऱ्यांची रक्कम त्वरित जमा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

पुन्हा करावी लागणार वाढीव उद्दिष्टाची प्रतीक्षा

शासनाने खरीप हंगामातील धान खरेदीसाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला सुरुवातीला १२ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. पण हे उद्दिष्ट लवकरच संपल्याने आठ दिवसांपूर्वी पुन्हा ६ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिले. पण हे उद्दिष्टसुद्धा मंगळवारपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा वाढीव उद्दिष्टासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

नोंदणीला पुन्हा मुदतवाढ मिळणार

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी बीम पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. शासनाने दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देत ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. पण ही मुदत संपण्यास आता दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याने शासनाने नोंदणीसाठी पुन्हा मुदत वाढवून देणार का याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.