५० कोटीचे चुकारे आले ४१ कोटीचे शिल्लक

महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेमुळे चुकारे मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र धान खरेदीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला १०० कोटी रुपयांचा निधी दुसरीकडे वळविण्यात आल्याने ही अडचण निर्माण झाल्याची बाब पुढे आली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १२ डिसेंबरपर्यंत एकूण ५ लाख क्विंटल धानाची खरेदी केली असून खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत ९१ कोटी ७० लाख ५० हजार रुपये एवढी आहे.

ठळक मुद्दे५ लाख क्विंटल धान खरेदी : १९ हजार शेतकऱ्यांनी केली धानाची विक्री

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाºया जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे कोट्यधी रूपयांचे धानाचे चुकारे थकले होते. लोकमतने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर शासनाने दोन टप्प्यात ५० कोटी रुपयांचा निधी चुकारे करण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला उपलब्ध करुन दिला आहे. पण यानंतरही ४१ कोटी रुपयांचे चुकारे थकीत असल्याने शेतकरी वेटींगवर असल्याचे चित्र आहे.खरीप हंगामातील शासकीय धान खरेदीला जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ६५ केंद्रावरुन ४ नोव्हेंबरपासून सुरूवात केली. मात्र खरेदी केंद्र सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटूनही खरेदी केलेल्या धानासाठी निधी उपलब्ध करुन न देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. तर महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेमुळे चुकारे मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र धान खरेदीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला १०० कोटी रुपयांचा निधी दुसरीकडे वळविण्यात आल्याने ही अडचण निर्माण झाल्याची बाब पुढे आली.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १२ डिसेंबरपर्यंत एकूण ५ लाख क्विंटल धानाची खरेदी केली असून खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत ९१ कोटी ७० लाख ५० हजार रुपये एवढी आहे.यापैकी आत्तापर्यंत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून ४१ कोटी ७० लाख ५० हजार रुपयांचे धानाचे चुकारे थकले आहे. खरेदी केंद्रावर आत्तापर्यंत १९ हजार ४०० शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली आहे. पण, चुकारे मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना वांरवार शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे.यासंदर्भात फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांशी संर्पक साधला असता त्यांनी शासनाकडून आत्तापर्यंत ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून उर्वरित निधी दोन तीन दिवसात उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.बारदाना शेतकऱ्यांसाठी नव्हे व्यापाऱ्यांसाठीशासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करण्यासाठी फेडरेशनकडून बारदाना दिला जात नसल्याने शेतकºयांना बाजारपेठेतून बारदाना खरेदीचा आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी म्हणून दोन लाख बारदाना उपलब्ध करुन देण्यात आला.मात्र फेडरेशनकडून हा बारदाना शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर धानाची भरडाई करण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे.त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबविण्याची मागणी केली जात आहे.बोनसचे आदेश पोहचलेशासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने प्रती क्विंटल ५०० रुपये बोनस जाहीर केला आहे. यासंबंधिचे आदेश गुरूवारी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १८३५ अधिक बोनसचे ५०० असा एकूण २३३५ रुपये प्रती क्विंटल दर मिळणार आहे.भरडाईच्या प्रती क्विंटल दरात प्रथमच वाढशासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची राईस मिलर्सशी करार करुन भरडाई केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने पूर्वी १० रुपये प्रती क्विंटल भरडाईचे दर निश्चित केले होते. मात्र हे दर फार कमी असून यामुळे राईस मिलर्सचे नुकसान होत असल्याची बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने यात प्रथमच वाढ केली असून भरडाईसाठी राज्य सरकार ३० रुपये प्रती क्विंटल अतिरिक्त देणार आहे. त्यामुळे राईस मिलर्सना आता प्रती क्विंटल धान भरडाईसाठी ४० रुपये मिळणार आहे. यासंबंधिचे आदेश सुध्दा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला गुरूवारी प्राप्त झाले.