राज्यातील कुळ आणि मुंडकारांची प्रकरणे अजूनही जलद निकालात निघत नाहीत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुंडकार खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी काही उपाययोजना केली. शनिवारीदेखील मामलेदारांनी सुनावणी घेऊन अर्ज हातावेगळे करावेत, अशी व्यवस्था केली. याबाबत मुख्यमंत्री सावंत यांचे कौतुक करावे लागेल. महसूल न्यायालयात २०२२ पूर्वी मुंडकारविरुद्ध भाटकार असे अडीच हजार खटले होते. त्यापैकी २ हजार ३०० प्रकरणे निकाली काढली गेली, असा दावा सरकारने केला आहे. हे खटले निकाली काढल्यानंतर नवे १ हजार ८०० दावे आले. कारण, मुंडकारप्रकरणी तोपर्यंत मुख्यमंत्री व मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही बरीच जागृती केली. अन्य काही आमदारांनीही जागृती केली असावी. राजकीय व्यवस्था धीट बनल्याने खटल्यांची संख्या वाढली, मुंडकारांना धाडस आल्याने ते दावे करू लागले, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी नवी आकडेवारी परवाच विधानसभेत दिली.
मात्र, गावागावांतील लोकांना, मुंडकारांना बोलावून जर मुख्यमंत्र्यांनी विचारले तर खटले लवकर निकालात निघत नाहीत, हे मुख्यमंत्र्यांना कळून येईल. शिवाय अजून शेकडो मुंडकारांनी दावेच केलेले नाहीत, हेही लक्षात येईल. भाटकारांच्या भीतीपोटी मुंडकार अजून हव्या त्या प्रमाणात पुढे येत नाहीत. तुम्ही कायदेशीर हक्क मागाल, तुम्ही खटला दाखल कराल तर आम्ही तुमची वाट बंद करू किंवा तुमचे झोपडीवजा घर पाडू अशा धमक्या दिल्या जातात. असे बरेच अनुभव बार्देश, पेडणे, फोंडा अशा काही तालुक्यांतील गरीब मुंडकार सांगतात. या मुंडकारांचा कैवार घेऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आता प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरावे लागेल. मंत्री मोन्सेरात यांना हे काम जमणार नाही. ते मुंडकारांना न्याय देऊ शकणार नाहीत.
यापूर्वीही कोणत्याच महसूलमंत्र्याने मुंडकारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. कोणत्याच कृषी मंत्र्यानेही कधीच प्रामाणिकपणे कुळांचे अश्रू पुसण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. मुख्यमंत्री सावंत यांना मुंडकार वर्गाच्या समस्या आणि खरी दुखणी थोडी तरी ठाऊक आहेत. त्यांना स्वतःला मुंडकारी व्यवस्थेचा अनुभव आहे. खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांसाठी दिवसभराचा एक वर्ग आयोजित करायला हवा. तिथे प्रशिक्षण देण्यासाठी तज्ज्ञ वकील, आजी-माजी अॅडव्होकेट जनरल वगैरेंना पाचारण करावे लागेल.
अनेक मामलेदारदेखील गोंधळलेले आहेत. कायद्यांमध्ये स्पष्टता नाही. काही कलमांविषयी त्रुटी आहेत. आम्हाला मनात असूनदेखील काहीवेळा मुंडकारांच्या बाजूने निवाडे देता येत नाहीत, असे काही मामलेदार सांगतात. या मामलेदारांशी संवाद साधण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांना करावे लागेल. एखाद्या मुंडकाराला घरासाठी तीनशे चौ. मीटर जागा दिली तरी, त्याच्या घराकडे जाण्यासाठी छोटी वाट सोडली जाते. जास्त रुंद वाट दिली जात नाही. पूर्वी दुचाक्या नेण्यासाठी जेवढी जागा होती, तेवढीच मंजूर केली जाते. एक कार नेण्याएवढीही वाट सोडली जात नाही. मामलेदार तशी तरतूदही आपल्या निवाड्यात करत नाहीत. ते म्हणतात कायद्याने तशी मान्यता दिलेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय अधिक सखोलपणे समजून घेऊन जर मामलेदारांना योग्य आदेश दिले, कायद्यात दुरुस्त्या केल्या, तरच मुंडकारांचे कल्याण होईल. अन्यथा प्रत्येक विधानसभेत केवळ निष्फळ चर्चाच होत राहील. मगो पक्षाच्या राजवटीत एकेकाळी मुंडकार व कुळांच्या हिताचे कायदे आले. मात्र, काळानुसार त्यात जे बदल व्हायला हवेत ते केले गेले नाहीत. रमाकांत खलप, रवी नाईक, आदी अनेक नेत्यांनी मंत्रिपदांचा अनुभव घेतला. त्यांना विषय कळला, तरी त्यांनीही आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करून घेतल्या नाहीत किंवा तेवढा वेळ त्यांना मिळाला नसेल. मात्र, आता ती वेळ आलेली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना मुंडकारांविषयी कणव व प्रामाणिक तळमळ असल्याने त्यांना प्रत्यक्ष फिल्डवरच उतरावे लागेल. शौचालय किंवा घराची एक भिंत पडली तर ती बांधण्यासाठी भाटकाराचे पाय धरावे लागतात. ही स्थिती बदलणार नाही का? वीज व पाणी जोडणी तोडली गेल्यास भाटकारांविरुद्ध मुंडकारांनी पोलिसांत जावे, भाटकारांविरुद्ध कारवाई करू असे परवा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हे स्वागतार्ह आहे, पण पोलिस खरोखर मुंडकारांची बाजू घेतील का, हे तपासून पाहावे लागेल.