गोव्याला नव्या राज्यपालांची गरज होतीच. मूळ आंध्र प्रदेशमधील पुसापती अशोक गजपती राजू हे आता दोनापावल काबो येथील राजभवनचा ताबा घेतील. काल राष्ट्रपतींनी त्यांच्या नियुक्तीबाबतचा आदेश जारी केला. राज्यपालपद हे मौजेचे किंवा टाइमपास करण्याचे पद नव्हे. आपल्या नातेवाईकांचाच राजभवनवर पाहुणचार घडवून आणण्यासाठी राजभवन नसते. अर्थात गोव्याचे सध्याचे राज्यपाल अशा प्रकारे वागत नव्हते. मात्र त्यांच्या वारंवार केरळवाऱ्या असायच्या. दर शनिवारी ते केरळला जायचे. आपल्या मूळ भूमीची त्यांना खूप ओढ आहे, हे कदाचित केंद्र सरकारच्याही लक्षात आले असावे. राज्यपालांना बरेच घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांनी गोव्याची सेवा करण्यासाठीच अधिकाधिक वेळ द्यायला हवा. कुलपती या नात्याने गोवा विद्यापीठाचीही सूत्रे त्यांच्या हाती असतात. विद्यापीठ कारभारात चांगले बदल घडवून आपला ठसा कुलपती म्हणूनही उमटविण्याची संधी राज्यपालांना असते. पिल्लई यांनी कुलपती पदाला किती न्याय दिला यावर विविध मते असू शकतात.
गोव्याला यापूर्वीच्या काळात लाभलेले काही राज्यपाल वादग्रस्त ठरले. त्यांनी पक्षीय राजकारणात अधिक रस घेतला. काहींनी सरकारे घडविणे, पाडणे अशा प्रक्रियेत इंटरेस्ट दाखवला. एस. सी. जमीर, भानूप्रकाश सिंग वगैरेंची नावे त्यासाठी घ्यावी लागतील. जे. एफ. जेकब, श्री. साहनी किंवा श्री. भारत वीर वांच्छू यांच्यासारखे काही चांगले व खमके राज्यपालही गोव्याला लाभले. बिहारहून आलेल्या व अलीकडेच निधन पावलेल्या मृदुला सिन्हा यांनीही गोव्यात चांगले काम केले. सरकारने एका मंत्र्याच्या शिक्षेविषयी केलेली वादग्रस्त शिफारस सप्टेंबर २०१५ मध्ये फेटाळून लावण्याचे धाडसदेखील मृदुला सिन्हा यांनी दाखवले होते.
पी एस श्रीधरन पिल्लई यांनीही गोव्यात शांतपणे व लो-प्रोफाईल राहून काम केले. त्यांनी राजकारणात नको तेवढा रस कधी घेतला नाही आणि सरकार घडविणे किंवा पाडण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधीही त्यांना कधी मिळाली नाही. केंद्राने त्यांना तशी संधी दिलीही नाही. गोव्यात काँग्रेसच्या आमदारांची घाऊक पक्षांतरे ही विनाव्यत्यय पार पडली. राज्यपालांनी गोव्यातील सर्व राजकारण्यांचे सगळे खेळ शांतपणे पाहिले, अनुभवले. पूर्वी सत्यपाल मलिक यांच्यासारखा अत्यंत धाडसी व स्पष्ट बोलणारा राज्यपालही गोव्याने पाहिला. स्पष्ट बोलतात म्हणून त्यांची गोव्याहून बदली केली गेली. मात्र अनेक गोंयकारांच्या मनात त्यांनी आदराचे स्थान निर्माण केले होते.
गोव्यात येणारे नवे राज्यपाल हे ७४ वर्षांचे आहेत. केंद्रात मोदींच्याच मंत्रिमंडळात पूर्वी त्यांनी नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे मंत्री म्हणून काम केले आहे. ते राजघराण्यातील आहेत. विझियानगरच्या शेवटच्या महाराजांचे ते कनिष्ठ पुत्र आहेत. त्यांनी पूर्वी आंध्र प्रदेशमध्ये आमदार म्हणूनही पंचवीस वर्षे काम केले. त्यापैकी तेरा वर्षे ते आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री होते. खूप अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. गोव्यात काही राज्यपालांची साहित्यिक प्रतिभा अधिक फुलली. मृदुला सिन्हा कवयित्री, लेखिका होत्या. त्यांनी गोव्यातील एका महत्त्वाच्या कवी संमेलनात भाग घेऊन कविताही सादर केल्या होत्या. त्यांनी गोव्यातील वास्तव्यात काही पुस्तके लिहिली. पी एस श्रीधरन पिल्लई यांनी तर बरीच, भरपूर पृष्ठांची जाडजूड व किमती पुस्तके प्रकाशित केली. त्यांच्यातील लेखकाचे झाड गोव्याच्या सुपीक भूमीत अधिक डंवरले. गोव्यातील कोणत्याही नेत्याने किंवा एनजीओने, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भेटीसाठी वेळ मागितली तर पिल्लई वेळ द्यायचे. निवेदन स्वीकारून ते गोव्यात नेमके काय चाललेय हे जाणून घ्यायचे. वेळ असेल तर मनमोकळ्या गप्पा करणे त्यांना आवडायचे. ते सामान्यांमध्ये मिसळले. मात्र काही वादाच्या विषयांवर गोवा सरकारचे कान पिळण्याचे धारिष्ट्य त्यांना दाखविता आले नाही.
कदाचित आपलाही सत्यपाल मलिक व्हायला नको याची त्यांनी अधिक काळजी घेतली असावी. पुसापती अशोक राजू यांना राज्यपाल या नात्याने गोव्यासाठी अधिक वेळ द्यावा लागेल. गोव्यातील लोकांचा आवाज खऱ्या अर्थाने ऐकणारा सरकारमध्ये कुणी नाही. अशावेळी लोकांना वारंवार राजभवनवर धाव घ्यावी लागते. विरोधी पक्ष गलितगात्र झालेला आहे. त्याचे बरेचसे श्रेय भाजपला जाते. सत्ता हाती आली की, कितीही अन्य पक्षीय आमदार आपल्याकडे खेचून आणता येतात हे भाजपने दाखवून दिले. नव्या राज्यपालांचे गोव्यात स्वागतच असेल.