लोकमत न्यूज नेटवर्क, फोंडा : पूर्वीच्या लोकांनी अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी नुसते ठराव घेतले. मात्र माझ्या सरकारने या विषयाचा पाठपुरावा केला. केंद्राला विषय समजावून सांगितला. म्हणूनच त्याला केंद्रिय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. त्यावेळी विरोधकांनी लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून निर्णय घेण्यात आल्याची टीकासुद्धा केली. मात्र लोकसभेचे अधिवेशन मुदतीच्या आत संपले नसते, तर त्याचवेळी या विषयाचा निकाल लागला असता. मात्र, आगामी काळात केंद्राकडे याचा पाठपुरावा केला जाईल. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी तुम्हाला राजकीय आरक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था करू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
'उटा' संघटनेच्या द्विदशकपूर्ती मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर क्रीडामंत्री गोविंद गावडे, आमदार अँथनी वास, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, कार्यकारी अध्यक्ष विश्वास गावडे, सरचिटणीस दुर्गादास गावडे, माजी आमदार वासुदेव मॅग गावकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. 'एसटीना राजकीय आरक्षण मिळेल ही माझीच नव्हे तर मोदी सरकारचीसुद्धा गॅरंटी आहे' अशा शब्दात त्यांनी आदिवासी समाज बांधवांना आश्वस्त केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, 'गोवा मुक्तीनंतर तब्बल ४० वर्षे राज्यातील आदिवासी बांधवांना आदिवासी दर्जा मिळवण्याकरता संघर्ष करावा लागला. सर्व आदिवासी नेते एकजुटीने संघर्षात सामील झाले म्हणूनच आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्क मिळाले. राज्यात व केंद्रात भाजप सरकार असताना आदिवासी बांधवांना खरा न्याय मिळाला, याचे आजही समाधान वाटते. आज आदिवासी बांधवांना जो न्याय मिळाला आहे. त्यामध्ये संघर्षाचाही वाटा आहे. युवकांचे बलिदानसुद्धा आहे. त्यांचे बलिदान विसरू नका. तुम्हाला जे काही मिळाले आहे, ते हक्काने मिळाले आहे. समाज संघटित असला तर बलवान वाटतो. तुमच्यामधील एकोपा राहावा म्हणून मीसुद्धा प्रयत्न करत आहे. समाजाला अजूनही पुढे न्यायचे असल्यास तुमची एकी महत्त्वाची आहे. एकी असल्यास सर्व काही त्वरित मिळते, हे तुमच्याच 'उटा' आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.
आदिवासी संस्कृती, आदिवासी इतिहास हा प्रगल्भपणे लोकांसमोर यावा यासाठी आदिवासी संशोधन संस्था प्रकल्प माझ्या सरकारने हाती घेतला. सदर संस्थेचा लाभ करून घ्या.' उटाचे निमंत्रक व क्रीडामंत्री गोविंद गावडे म्हणाले की, आम्हाला जी काही सत्ता मिळाली आहे त्या सत्तेच्या माध्यमातून अन्याय मोडून टाकण्याचा प्रयत्न अजूनही होत आहे. समाज बांधव आज एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असतानाच काही लोक मात्र अपशकुन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र आजच्या युवकांना खरे काय व खोटे काय याची जाण आहे. आमच्या समाजात कुणीही नेता नाही. आमचा प्रत्येक समाज बांधव हाच खरा नेता आहे आणि हीच खरी उटाची ताकद आहे. वैयक्तिक फायद्यासाठी आजपर्यंत कुणीही उटा संघटनेचा फायदा करून घेतलेला नाही त भविष्यात सुद्धा होणार नाही. आमच्या संघटनेच्या वाटेला जाण्याचा प्रयत्न करू नका ते महागात पडेल.
दक्षिण गोव्याचे खासदार विरीयातो फर्नाडिस म्हणाले की, 'आदिवासी बांधवांना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा प्रयत्न मी पहिल्या दिवसापासून केला. एक लष्करी जवान म्हणून तुम्हाला शब्द देतो की जोपर्यंत आदिवासी बांधवांना राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत लोकसभेत हा प्रश्न काढणे थांबवणार नाही.
'उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप म्हणाले की, भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारने आमच्या अनेक वर्षांच्या मागण्या मान्य करून एक प्रकारचा दिलासा दिला आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी बलिदान दिलेल्या युवकांची राहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आजच्या पिढीने स्वीकारायला हवी.
आमदार अँथनी वाझ म्हणाले, 'कष्ट करून कशी प्रगती करायची याची शिकवण आम्हाला आमच्या पूर्वजांकडून मिळालेली आहे. आमच्या समाजातून डॉक्टर, इंजिनियर व उच्च शिक्षण घेतलेल्या मुलांना प्रोत्साहन द्यायला विसरू नका. आमच्या समाजातील लोकप्रतिनिधीने लोकांसाठी काम करावे जेणेकरून राजकारणात त्यांची प्रगती होण्यास मदत होईल.'
५० वर्षाचा अनुशेष भरायचा आहे
सावंत म्हणाले की, 'माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अनुसूचित जाती व जमातीवर कुठेच अन्याय होणार नाही याची काळजी आम्ही घेतली. तुमच्या मागण्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. अजूनही काही मागण्या प्रलंबित आहेत याची जाण सरकारला आहे. मागील ५० वर्षाचा अनुशेष भरून काढायचा आहे. त्यासाठी काही कालावधी लागेल. आदिवासी समाज बांधवांबाबत ज्या योजना व सुविधा अंमलात आणल्या जातील, त्यावेळी तुम्हाला विश्वासात घेतले जाईल. आम्ही तिथे कुठेच ढवळा- ढवळ करणार नाही. मी खोटी आश्वासने देणार नाही. जे साध्य होईल तेच वचन देत आहे. आदिवासी बांधवांच्या हितार्थ असलेल्या सर्व २४ योजना चालूच राहतील.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
नोकरी व्यवसायात असलेल्या आदिवासी समाज बांधवांच्या उन्नतीसाठी बजेटमध्ये खास तरतूद आम्ही केली आहे. यासाठी प्रत्येक खात्याच्या बजेटमध्ये १२ टक्के रक्कम ट्रायबल सब प्लानमध्ये राखीव ठेवली आहे. आदिवासी भवन प्रकल्पाला कोणी आडकाठी आणली हे सर्वांना माहीत आहे. भवनासाठी पैशांची तरतूद करण्यापासून ते बाकीचे सोपस्कार युद्धपातळीवर होण्यासाठी प्रयत्न आम्ही केले. जर मला भवनाचे काम रखडवायचे होते तर मी शिलान्यास समारंभाला आलोच नसतो. २०२७च्या आत आदिवासी भवन निर्माण झालेले तुम्ही पाहू शकाल. आमचे सरकार शेतकऱ्यांचेच आहे. त्यासाठी शेतमालाला आधारभूत किमत असेल किंवा शेतकऱ्यांना इतर देय रक्कम, ती देण्यास आम्ही हयगय केली नाही. भविष्यातसुद्धा चालढकल करणार नाही. फर्मागुडीच्या याच पठारावर ट्रायचल संग्रहालयसुद्धा आकारास येत आहे. संग्रहालयात आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी झटलेल्या लोकांबरोबरच, देश व राज्य स्वातंत्र्य करण्यासाठी झटलेल्या आदिवासी बांधवांची माहिती करून घेता येईल.
अडीच हजार दावे निकाली
मुख्यमंत्री म्हणाले की, तुमच्या पूर्वजांनी कष्टाने पिकवलेल्या जमिनी हा तुमचा वारसा आहे, याचे भान सरकारला आहे. तुमच्या जमिनींना धक्का लागणार नाही याची काळजी आमचे सरकार घेईल. वन हक्क कायद्याखाली तुम्ही कसत असलेल्या जमिनी देण्याचा निर्णय माझ्याच सरकारने घेतला. दहा हजार दाव्यांपैकी अडीच हजार दावे निकाली लावण्यात आले आहेत. उर्वरीत दावेसुद्धा पंचायतींनी सहकार्य केल्यास त्वरित निकाली लावू.
त्यांनी संविधानाचा अपमान केला
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, आदिवासी समाजाच्या हितार्थ बनवलेल्या कायद्यामध्ये कुठेच बदल होणार नाही. त्यामुळे दिशाभूल करणाऱ्यांपासून सावध रहा. संविधानाचा आम्ही कधीच अपमान केला नाही. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मात्र संविधानाचा अपमान केला होता है विसरू नका.
इतिहास बदलणारी चळवळ करून दाखवली
उटाचे निमंत्रक व कीडामंत्री गोविंद गावडे म्हणाले की, आम्हाला स्वस्थ बसून काहीच मिळालेले नाही, हे आजच्या पिढीने लक्षात घ्यायला हवे. पूर्वजांनी केलेल्या त्यागातून हा समाज घडलेला आहे. तुम्हाला अजून खूप काही मिळवायचे आहे. त्यासाठी हा धगधगता इतिहास पुढे नेण्याचा प्रयत्न करा. भीक मागून नको तर तुमचा हक्क, तुमचा न्याय, तुमच्याकडे चालत येईल अशी व्यवस्था निर्माण करा. सामाजिक न्याय हा आमचा हक्क आहे हे कदापि विसरू नका. उटा संघटनेचा आवाज हा सगळ्या शोषित लोकांचा आवाज आहे. म्हणूनच इतिहास बदलून टाकणारी चळवळ आम्ही करून दाखवली.