एसटी आरक्षण विधेयक मंजूर; मुख्यमंत्र्यांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार

राज्यसभेचीही मोहोर; दीर्घकाळाची स्वप्नपूर्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप आदी एसटी समाजाच्या लोकांना विधानसभेत आरक्षण देणारे विधेयक 'गोवा विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व पुनः समायोजन विधेयक २०२५' काल राज्यसभेतही संमत करण्यात आले.

अनुसूचित जमातींसाठी ही ऐतिहासिक घटना असून एसटी समाजाच्या आताच्या लोकसंख्येनुसार चाळीस सदस्यीय विधानसभेत चार मतदारसंघ एसटींना आरक्षित ठेवावे लागतील. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच लोकसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले होते. त्यानंतर काल सोमवारी राज्यसभेत संमत करण्यात आले. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी 'लोकमत'ला ही माहिती दिली.

२०२४ मध्य ह विधयक माडण्यात आले होते; परंतु ते प्रलंबित होते. आधी लोकसभेत संमत झाले व आता राज्यसभेतही मंजूर झाल्याने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यभरातून याचे स्वागत करण्यात आले आहे. गोव्यात एससीपेक्षा एसटी समाजाची लोकसंख्या जास्त असूनही एसटी समाजासाठी आजवर आरक्षण मिळाले नव्हते. एससी समाजासाठी विधानसभेत पेडणे मतदारसंघाची एक राखीव जागा आहे, तर एसटीसाठी एकही जागा आजवर राखीव नव्हती.

गोव्यातील अनुसुचित जमातीना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्यसभेत विधेयक मंजुर झाल्याने एसटी समाजाचे नेते अँथनी बाबर्बोझा यांनी स्वागत केले. बार्बोझा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांसह केंद्र सरकारचे दिर्घकाळापासून प्रलंबीत असलेली मागणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानले. एसटी समाजाचे नेते प्रभाकर गावकर यांनी एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण म्हणजे एक महत्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे ऐतिहासिक पाऊल

राज्यसभेत हे विधेयक संमतीसाठी मांडण्यात आले तेव्हा खासदार सदानंद शेट तानावडे म्हणाले की, 'हे विधेयक म्हणजे सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाही सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल आहे.

गोव्याच्या अनुसूचित जमाती राज्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक रचनेचा अविभाज्य भाग आहेत. या समाजाने गोव्याच्या इतिहासात, परंपरांमध्ये आणि विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, असे खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी सांगितले.

वर्ष २००३ मध्ये केंद्रात भारतरत्न स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी व गोव्यात दिवंगत मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्यात आला. आता या विधेयकाने एसटींची विधानसभेत आरक्षणाची मागणीही पूर्ण होत आहे. यानिमित्त मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांचे आभार मानतो.'

एसटी बांधवांच्या सक्षमीकरणाचा नवा टप्पा : मुख्यमंत्री सावंत

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रतिक्रिया देताना असे म्हटले आहे की, 'गोव्यातील एसटी बंधू आणि भगिनींचे दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न यानिमित्ताने साकार झाले आहे. याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तसेच केंद्र सरकारचे मनापासून आभार मानतो. लोकशाही मजबूत करणारे, समुदायांना सक्षम करणारे आणि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास' ही भावना प्रतिबिंबित करणारे हे पाऊल आहे.'

भाजपने दिलेला शब्द पाळला : तानावडे

दरम्यान, 'लोकमत'च्या प्रतिनिधीशी बोलताना तानावडे म्हणाले की, 'हे लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा दृढ करण्याबद्दल, ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्लक्षित समुदायांसोबत उभे राहण्याबद्दल आणि त्यांना त्यांचे स्वतःचे भविष्य घडविण्यासाठी सक्षम करण्याबद्दल आहे. भाजपने गोव्याच्या एसटींना दिलेला शब्द पाळला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचेही मी अभिनंदन करतो. भाजपने खऱ्या अर्थाने त्यांना न्याय दिला.'

दामू नाईक यांच्याकडून आभार

राज्यसभेत एसटी आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक यांनी पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की,' 'काँग्रेस या विधेयकाच्या आणि एसटी समुदायाच्या विरोधात आहे.'

आमदार गणेश गावकर यांच्याकडून स्वागत

एसटी समाजासाठी राजकीय आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याचे सावर्डेचे आमदार तथा एसटी समाजाचे नेते गणेश गावकर यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले की, या राजकीय आरक्षणामुळे आदिवासी समाजाच्या उद्धारासाठी नवीन दिशा मिळेल. त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासह केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, खासदार तानावडे, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आदींचे आभार मानले.