घराचा हक्क देण्यासाठी नवा कायदा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

राज्यात नोंदणी नसलेल्या खासगी सुरक्षा एजन्सींवर बंदी घालण्याचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कोमुनिदाद जागेतील बेकायदेशीर घरांना कायदेशीर करण्यासाठी कोमुनिदाद समित्या तसेच इतर संस्थांनी सहकार्य करावे. सरकारने हे पाऊल बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी नव्हे, तर सामान्य माणसाला कायदेशीररित्या स्वतःच्या घरात राहण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी उचलले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पणजी येथे शुक्रवारी झालेल्या शासकीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्यात बेकायदेशीरपणे कार्यरत असलेल्या खासगी सुरक्षा एजन्सींवर बंदी घालण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, कोमुनिदाद जागांमध्ये कुठल्याही बेकायदेशीर बांधकामांना सरकार थारा देणार नाही. मात्र, सध्या ४० हून अधिक वर्षांपासून कोमुनिदाद जागेत असलेली घरे नियमित करण्यासाठी सरकारने कायदा आणला आहे. या कायद्याद्वारे बेकायदेशीर घरांना, बांधकामांना प्रोत्साहन देण्याचा किंवा चालना देण्याचा कुठलाही अधिकार सरकारला नाही. उलट त्यात राहणाऱ्या सामान्य माणसाला कायदेशीररित्या स्वतःच्या घरात राहण्याचा अधिकार मिळावा हा उद्देश आहे. त्यामुळे यासाठी सरकारला कोमुनिदाद समित्या तसेच इतर संस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले.

राज्यातील नागरिकांनी, आस्थापनांनी तसेच नोकरभरतीसाठी इच्छुकांनी खासगी सुरक्षा एजन्सींची सेवा घेण्यापूर्वी ती एजन्सी सरकारकडे कायदेशीर नोंदणीकृत आहे का, हे तपासावे. एजन्सी ही खासगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन) कायदा, २००५ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे याची खात्री करावी. राज्यातील १६५ अधिकृत सुरक्षा एजन्सींची यादी पोलिसांनी जारी केली आहे. बेकायदेशीर खासगी सुरक्षा रक्षक एजन्सींविरोधात तसेच त्यांच्या सेवा वापरणाऱ्यांविरोधातही कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

स्थानिक कलाकारांना प्रोत्साहन

राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागातील स्थानिक कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'एक जिल्हा - एक वस्तू', युनिटीमॉल तसेच कुणबी व्हिलेज या प्रकल्पांवर काम सुरु आहे. याद्वारे कलाकारांच्या वस्तूंना आणि कलेला व्यासपीठ उपलब्ध होईल. कुणबी व्हिलेज हा प्रकल्प सांगे तालुक्यात पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.