झेडपी निवडणूक २० डिसेंबरला; खात्याकडून आदेश, 'लोकमत'चे वृत्त ठरले खरे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 19, 2025 10:37 IST2025-11-19T10:37:47+5:302025-11-19T10:37:47+5:30
आठ ते दहा दिवसांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता असल्याचे 'लोकमत'ने आपल्या वृत्तात म्हटले होते.
झेडपी निवडणूक २० डिसेंबरला; खात्याकडून आदेश, 'लोकमत'चे वृत्त ठरले खरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : जिल्हा पंचायत निवडणूक सात दिवसांनी लांबणीवर टाकण्यात आली असून आता ती १३ डिसेंबरऐवजी २० डिसेंबरला होणार आहे. पंचायत खात्याच्या सचिव चेस्ता यादव यांनी काल सायंकाळी याबाबतचा आदेश काढला. त्यानंतर हा आदेश राजपत्रात प्रसिद्धही करण्यात आला आहे.
निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात येणार असल्याचे वृत्त 'लोकमत'ने मंगळवारी पहिल्या पानावर छापले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षणाचे काम ४ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे आठ ते दहा दिवसांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता असल्याचे 'लोकमत'ने या वृत्तात दिली होती.
दरम्यान, या निवडणुकीसाठी आपने १४ उमेदवारांची पहिली यादी सोमवारी जाहीर केली आहे. भाजपची उमेदवार निश्चितीसाठी आणखी एक बैठक होणार आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड व आरजी 'ग्रँड ऑपोझिशन ऑफ गोवा' च्या बॅनरखाली एकत्र येत ही निवडणूक लढणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयुक्त मिनीन डिसोझा म्हणाले की, निवडणूक अधिकारी बदलावे लागले. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुरेसा वेळ हवा. शिवाय जि.प. मतदारसंघ राखीवतेला आव्हान देणारी याचिकाही कोर्टात आहे, त्यावरही निवाडा बाकी आहे. केवळ ७दिवसांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्या आणखी लांबणीवर टाकता येणार नाहीत. कारण पुढे नाताळ, नववर्षही आहे.
झेडपी निवडणुकीची तारीख जाहीर झालेली असली तरी निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही आणि तो २५ नोव्हेंबरपर्यंत जाहीर केला जाणार नाही, असे निवेदन सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात केले आहे.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या राखीवतेसंबंधीच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी चालू असताना राज्याचे अँडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी ही माहिती न्यायालयाला दिली.
आयोगाच्या राखीवता अधिसूचनेला उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातून अशा दोघांनी आव्हान दिले आहे. दोन्ही याचिका सुनावणीसाठी एकत्रित घेतल्या जात आहेत. मंगळवारी या याचिका सुनावणीस आल्या तेव्हा या संदर्भात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा मुद्दा उपस्थित झाला. सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रास २५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली. ही मागणी न्यायालयाने मंजूर केली.