लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : जमीन जुमला किंवा इतर मालमत्ता आता कुटुंबातच पुतण्या, भाची, जावई, मेहुणे त्यांना भेट देता येणार आहेत. त्यासाठी अलीकडेच गोवा सरकारने विधानसभेत भारतीय मुद्रांक (दुरुस्ती) विधेयक संमत केले आहे.
आई, भाऊ, बहीण, पत्नी, पती, मुलगी, मुलगा, नातू किंवा नात आदी कुटुंबातील सदस्याला मालमत्ता दान करताना यापुढे ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक लागणार नाहीत. पूर्वी 'गिफ्ट डीड' करताना जमिनीचा किंवा इतर संबंधित मालमत्तेच्या बाजारभावानुसार ५० लाखांपर्यंत ३ टक्के, ३० लाख ते ७५ लाखांपर्यंत ३.५ टक्के, ७५ लाख ते १ कोटींपर्यंत ५ टक्के व १ कोटीपेक्षा जास्त रकमेची मालमत्ता असल्यास ४.५ टक्के स्टॅम्प ड्युटी आकारली जात होती.
असोसिएशनने कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांच्या असेही निदर्शनास आणून दिले की, अंतिम टप्प्यावर डेटा संपादन पूर्णपणे थांबवण्याच्या पद्धतीमुळे कोणत्याही विक्री करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या पक्षांची मोठी गैरसोय होत आहे.
पाच वर्षात ५४,७४९ 'सेल डीड'
अधिकृत माहितीनुसार बार्देश, सासष्टी व पेडणे या तीन तालुक्यातच गेल्या पाच वर्षांच्या काळात जमीन, जुमल्याच्या बाबतीत ५४,७४९ विक्री खत (सेल डीड) उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये नोंद झाली. १ जून २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ९२६५, २०१९ साली पूर्ण वर्षभरात ८७९७, २०२० साली ७८३७, २०२१ साली १००८४, तर २०२२ साली १२०२० व यावर्षी जूनपर्यंत पहिल्या सहा महिन्यात ६७४६ विक्री खत नोंदणी झाली.
सोपस्कार सुटसुटीत करा
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने अलीकडेच उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये विक्री करारांच्या नोंदणीसाठी वापरली जाणारी प्रणाली अधिक सुटसुटीत करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचा एक पदाधिकारी म्हणाला की, उपनिबंधकांच्या कार्यालयात अशी व्यवस्था केली पाहिजे की, टायपिंगच्या किरकोळ चुका किंवा शुद्धलेखनाच्या चुकांमुळे जनतेला परत पाठवले जाणार नाही आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. फेरफारसाठी लोकांना पुन्हा संबंधित तालुका मामलेदारांकडे जावे लागू नये, यासाठी उपनिबंधक कार्यालयानेच विक्री कराराची नोंदणी केल्यानंतर लगेच फेरफार करण्यात यावा.
बेहिशेबी मालमत्तेसाठी पळवाट
आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुद्रांक कायदा दुरुस्ती विधेयकाला विधानसभेत विरोध केला होता. 'लोकमत'ने त्यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मंत्र्यांची बेहिशेबी मालमत्ता करण्यासाठी ही पळवाट असल्याचा संशय घेण्यास बराच वाव आहे. हिवाळी अधिवेशनात गिफ्ट डीड च्या कक्षेत भावोजींना आणले, आता भाचा, भाची यांना आणले. सरकारचा यामागे छुपा हेतू असावा. असे कायदे आणून सरकार महसूल बुडवत आहे.
सर्वसाधारणपणे जमीन, जुमला विक्री ख़त नोंदणी करताना बाजारभावाच्या ४ टक्के नोंदणी शुल्क व ३ टक्के मुद्रांक लागतो. त्याऐवजी आता केवळ ५ हजार रुपयेच तिजोरीत येतील. हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी आम्ही केली होती. परंतु, ती फेटाळण्यात आली. सरकार- मधील काही मंत्र्यांचाच यात स्वार्थ असावा.