पणजी : गोव्यात कोकणी किंवा मराठी मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या बाबतीत उदासीनता दिसून येत असून तब्बल 58% विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत असल्याची माहिती उघड झाली आहे. शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. पर्रीकर म्हणाले की, तब्बल ९२ हजार विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत त्यातील ५६ हजार इंग्रजी माध्यमातून शिकत आहेत. प्रादेशिक भाषांमधून शिक्षणासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी प्रति विद्यार्थी चारशे रुपये आर्थिक अनुदानाची योजना ही काढली आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण हा जागतिक सिद्धांत आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
प्राथमिक शाळांच्या माध्यमाचा प्रश्न काही आमदारांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना नव्या शाळांना यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही त्यामुळे आता हा प्रश्न उरलेला नाही, असे पर्रीकर म्हणाले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान चालू ठेवण्यास काही आमदारांचा विरोध आहे तर हे अनुदान चालूच राहील, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. प्राथमिक शाळांच्या माध्यमांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. विधेयक चिकित्सा समितीकडे आहे. सरकार हा प्रश्न अजून सोडवू शकलेले नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे अनुदान बंद करावे, अशी मागणी घेऊन भारतीय भाषा सुरक्षा मंच लढा देत आहे.
दरम्यान, सायबर एज योजनेखाली अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या लॅपटॉपच्या याबाबतीत काही सुधारणा घडवून आणण्यात येणार असून यापुढे लॅपटॉप शाळेच्या प्रयोगशाळेतच राहतील आणि लॅपटॉपचा वापर शाळेतच होईल. विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचा मालकी हक्क मिळणार नाही. या योजनेखाली मिळालेले लॅपटॉप विद्यार्थी परस्पर बाहेर विकतात, असे आढळून आल्याने या योजनेत दुरुस्ती केली जाणार आहे. शिक्षक भरतीसाठी यापुढे पात्रता परीक्षा लागू केली जाईल. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत घेतलेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह काही आमदारांनी केली असता विषय वर्षअखेरपर्यंत निकालात काढण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
दरम्यान, शालेय अभ्यासक्रमात 25 टक्के स्थानिक इतिहास लागू केला जाईल. राज्यातील ऐतिहासिक किल्ले तसेच इतर गोष्टींचा यात समावेश असेल. तसेच 1962 चे युद्ध 1971 चे युद्ध व कारगिल युद्धाचा ही समावेश असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेइयत्ता आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची जी योजना आहे, त्याला अनेक आमदारानी आक्षेप घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'शिक्षण हक्क कायद्यातील 2017 च्या दुरुस्तीमुळे लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकार कडून प्राप्त होणार असून त्यानुसार पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक परीक्षा घेतल्या जातील. या मार्गदर्शक तत्त्वांची आम्ही वाट पहात आहोत.'विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांसाठी ऑगस्ट अखेरपर्यंत नवी योजना येईल. शालेय अभ्यासक्रमात वाहतूक व रस्ता सुरक्षा, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व वैयक्तिक आरोग्य हे तीन वेगवेगळ्या स्तरावरील विषय लागू केले जातील. याशिवाय योग प्रशिक्षणही दिले जाईल. यावर्षी 108 शाळांमध्ये हे अभ्यासक्रम लागू होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.