गोवा सरकारने जॉब फेअरवर चक्क २ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च केल्याचे रविवारी निष्पन्न झाले आणि गोमंतकीयांना आणखी एक धक्का बसला, चैन आणि उधळपट्टी याला विद्यमान सरकार किती सोकावलेले आहे हे नव्याने लोकांना कळून आले. आरटीआय कायद्याखाली आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी माहिती मिळवली. त्यामुळे सरकारची ताजी उधळपट्टी कळून आली. आजपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला या उधळपट्टीबाबत उघडे पाडले पाहिजे. धारेवर धरले पाहिजे. सरकार लोकांना उत्तरदायी आहे. लोकांच्या घामाकष्टाचा पैसा सरकार उधळत सुटले आहे.
आमदारांच्या प्रशिक्षणावर अलिकडेच चक्क २७ लाख रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. एरव्ही त्याग आणि भारतीय संस्कृतीच्या गोष्टी उच्चरवाने सांगणाऱ्या पुणे येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने गोव्यात पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मंत्री आमदारांसाठी प्रशिक्षण शिबिर घेतले. केवळ ४८ तासांत त्यावर २७ लाख खर्च करून कोणत्या प्रशिक्षणाचे दिवे आमदारांनी लावले ते कळायला मार्ग नाही. गेल्यावर्षी मंत्र्यांच्या शपथविधीवर याच सरकारने केवळ १८ मिनिटांत सात कोटी रुपये खर्च केले. पूर्ण मंत्रिमंडळ आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता असल्याप्रमाणे सरकारी पैशांचा चुराडा करत पुढे निघाले आहे. लोकांनी सरकारकडे या चैनबाजीचा हिशेब मागण्याची वेळ आलेली आहे. आरटीआय कायदा अस्तित्वात नसता तर सरकारने आपली उधळपट्टी लपवूनच ठेवली असती. खर्चाची माहिती कधीच बाहेर आली नसती.
अनेकदा सरकारी इस्पितळांत लोकांना मोफत औषधे मिळत नाहीत. औषधांचा पुरवठा झालेला नसतो. मध्यंतरी कर्करोगाशी संबंधित अत्यंत महागडी औषधे लोकांना विकत आणावी लागत होती. लाडली लक्ष्मी योजनेखाली युवती व महिलांना पैसे वेळेत मिळत नाहीत अशी तक्रार आमदारही करत असतात. गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे दर महिन्याला बँकेत पोहचविणे सरकारला जमत नाही. सरकारच्या एकूण खर्चापेक्षा महसूल प्राप्ती पाच हजार कोटी रुपयांनी कमी आहे. पाच हजार कोटींची तूट असल्याने दरवर्षी वीज आणि पाणी बिल पाच टक्क्यांनी वाढवावे लागेल असे गेल्या पंधरवड्यात अर्थ खात्याने मंत्रिमंडळाला एका सादरीकरणावेळी सुचवले होते. म्हणजे लोकांवर बोजा टाकायचा आणि दुसरीकडे सरकारने वाट्टेल तसा खर्च करत राहायचा. ही वृत्ती निषेधार्ह आहे. गोमंतकीयांनी जागे होऊन यावर विचार करावा. यापुढे प्रशासन तुमच्या दारी म्हणत जर मंत्री गावात आले तर लोकांनी सरकारी चैन, उधळपट्टीविषयी जाब विचारण्याचे धाडस करावेच लागेल. कारण उधळपट्टीचे प्रमाण आता सहन करण्यापलिकडे गेले आहे. कुणीच मंत्री गरीब होत नाही, जनता गरीब व कंगाल होत चालली आहे हे नजरेआड करता येत नाही.
दोन वर्षांपूर्वी व्हायब्रेट गोवाच्या नावाखाली एक परिषद भरवली गेली होती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने त्यासाठी मुक्त हस्ते दोन कोटी रुपये खर्च केले होते. अनेकजण तेव्हा सतरा देशांत फिरून आले होते. व्हायब्रंट गोवामुळे राज्यात अनेक नवे उद्योग सुरू होतील व गोमंतकीयांना रोजगार संधी उपलब्ध होतील असे फसवे चित्र काही व्यक्तींनी उभे केले होते. प्रत्यक्षात तो दोन कोटींचा खर्च वायाच गेला. ताळगांव येथे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर झालेल्या मेगा जॉब फेअरवर २.६१ कोटी रुपये उधळल्यानंतर किती गोमंतकीयांना नोकऱ्या मिळाल्या ते सरकारने जाहीर करावे. जॉब फेअरला १० हजारांहून अधिक नोकरी इच्छुकांनी उपस्थिती लावली होती. सुरवातीला कंपन्यांनी ४५० जणांना ऑफर लेटर्स दिली होती. प्रत्यक्षात किती युवक आतापर्यंत नोकरीला लागले याचा जाब आता अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी सरकारला विचारावा. महागड्या गाड्या, चकचकीत केबिन्स, सोन्यासारखे सजवलेले सरकारी बंगले यांचा पाच वर्षे आरामात उपभोग घेणारे सरकार उधळे झाले याचा दोष नवी पिढी सध्याच्या मतदारांनाच एक दिवस देईल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"