सांगोल्डातील बेकायदेशीर घरांवर हातोडा, न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाईला सुरुवात

कडक पोलीस बंदोबस्तात सुरु झालेल्या या कारवाई दरम्यान विरोध करणाऱ्या तिघांना प्रतिबंधात्मक उपाय पोलिसांकडून म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. 

म्हापसा: लोकांच्या विरोधाला न जुमानता सांगोल्डा येथील कोमुनिदाद  जागेत बांधण्यात आलेल्या २२ बेकायदेशीर बांधकामांवर उत्तर गोवा कोमुनीदाद प्रशासनाकडून कारवाई करुन मोडून टाकण्याची मोहिम आज गुरुवारी सकाळी सुरु करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कडक पोलीस बंदोबस्तात सुरु झालेल्या या कारवाई दरम्यान विरोध करणाऱ्या तिघांना प्रतिबंधात्मक उपाय पोलिसांकडून म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. 

गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या संबंधीचे आदेश दिले होते.  दिलेल्या आदेशात २५ एप्रिलपर्यंत कृती अहवाल सादर करावा असेही त्यात म्हटले होते. दिलेल्या आदेशात सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच इतर सरकारी यंत्रणेला योग्य सहकार्य करण्यास सांगण्यात आले होते. कारवाईसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्याने पथकही पुरवले होते. कारवाई पूर्वी त्या घरातील वीज तसेच पाण्याचा पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता.  कारवाई आरंभण्यापूर्वी परिसरात छावणीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. उपजिल्हाधिकारी भगवंत करमली पर्वरी पोलीस स्थानकाचे उपअधिक्षक विश्वेश कर्पे  मोहिमेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपस्थित होते.  कारवाईच्या आरंभी झालेल्या प्रतिकारानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यावर कारवाई सुरु करण्यात आली. 

घरांवर कारवाई करण्यासाठी जेसीबीचा वापर करण्यात आला होता. त्यातील काही घरांचे बांधकाम पक्के तर काही घरे कच्ची होती. बरीच घरे ३० वर्षाहून जास्त काळापासूनची होती. सांगोल्डा कोमुनिदादच्या सर्वे क्र. ८१/१ मधील जमिनीवरील ही बेकायदेशीर घरे बांधण्यात आलेली. ही अवैध बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश बार्देश तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याने २०१६ साली दिलेला. दिलेल्या आदेशाला स्थानीकांची उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचवेळी संबंधीतांना न्यायालयात हमीपत्र सादर करुन घरे खाली करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार खंडपीठाने २०१७ साली संबंधितांना घरे खाली करण्याचा आदेश जारी केला होता. 
त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले.

सदरची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१७ साली फेटाळली होती. त्यानंतर संबंधीतांनी खंडपीठात अर्ज सादर करून घरे खाली करण्यास ३ महिन्यांची मुदत मागीतली होती. त्यानुसार खंडपीठाने शेवटची मुदत देताना तीन महिन्यात घरे खाली करण्याचे आदेश दिले होते. असे असताना काहीच न केल्याने उच्च न्यायालयाने २ आठवड्यात घरांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. माजी मंत्री जयेश साळगांवकर यांनी घरांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचे पुर्नवसन करणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र त्यांना टार्गेट करुन कारवाई करण्यात आले असल्याचा आरोप केला.