राजू नायक
यंदाचा इफ्फी गाजला तो चित्रपटांमधील कलात्मकता आणि त्यातील सौंदर्यदृष्टी यामुळे नाही असे कालपर्यंत वाटत असतानाच चित्रपटांसाठीचे पुरस्कार आणि चित्रपटांची निवड यावरही राजकारणाची सावली पडली तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याचा अर्थ चित्रपटांची निवड करतानाही उजवे राजकारण शिरजोर बनले होते, असे अनुमान काढण्यास वाव आहे.
मागच्या दोन लेखांमध्ये मी गलथान व्यवस्थापन व मंत्र्यांची कंटाळवाणी भाषणो, हस्तक्षेप आणि चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचीच एकूण हलगर्जी व सरकारची तळी उचलून धरण्याचा किळसवाणा प्रकार यावर उजेड टाकला. परंतु, आता चित्रपट महोत्सवाचे स्वातंत्र्य वैचारिक दिवाळखोरीमुळे आपण पणाला लावत नाहीए ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. म्हणजे चित्रपटांची निवड करण्यापासून परीक्षकांची नियुक्ती यावर सवाल उपस्थित होतील.
महोत्सवात ‘वर्ल्ड सिनेमा’ आणि ‘स्पर्धा सिनेमा’ या विभागांमध्ये निवड कशी होते यावर मी माझ्या गेल्या दोन लेखांमध्ये भाष्य केले होते. आपल्याकडे चित्रपट महोत्सव संचालनालय (डीएफएफ) असले तरी या विभागाला पूर्ण पाच वर्षे संचालक लाभत नाही. सरकार हस्तक्षेप करते आणि काही वेळा चित्रपटांचा गंध नसलेली व्यक्तीही या पदावर येते. या वेळी संचालक म्हणून चैतन्य यांच्या झालेल्या नियुक्तीला मनोज श्रीवास्तव यांनी आक्षेप घेतला. त्याचे कारण चैतन्य यांना चित्रपटांचे ज्ञान नाहीच, शिवाय या क्षेत्रबद्दल आस्थाही नाही, अशी टीका त्यांनी केली होती. मुळात चैतन्य यांना या पदावर आणण्यातील सरकारची ‘मेहेर’नजर महोत्सवात हस्तक्षेपास वाव ठेवण्यासाठी तर नव्हती ना, अशी शंका आता येऊ लागली आहे.
‘वर्ल्ड सिनेमा’ आणि ‘स्पर्धा सिनेमा’ या विभागांतील चित्रपट निवडण्यासाठी डीएफएफची भूमिका फारच नाममात्र आहे. डीएफएफ एका खासगी संस्थेची निवड करून चित्रपटांची निवड करण्याचे काम तिच्याकडे सोपविते. मनोज श्रीवास्तव यांच्या मते जगात ठिकठिकाणी होणा-या महोत्सवांचा कॅटलॉग घेऊन त्यातील काही चित्रपट निवडणो एवढेच काम ही एजन्सी करते. परंतु, हे काम करण्यासाठी सरकार एजन्सीला भरपूर बिदागी देते. या संस्थेच्या विश्वासार्हता आणि प्रतिमेबद्दल सरकारच्या वतीने काहीच खुलासा मिळत नाही; परंतु भरपूर बिदागी मिळावी आणि नित्यनेमाने हे काम मिळावे म्हणून ही एजन्सी चित्रपट निवडताना तडजोडी करीत असणे शक्य आहे. त्यातील एक तडजोड- सरकारच्या राजकीय भूमिकेशी ‘साधर्म्य’ राखत सरकारचा दृष्टिकोन अधोरेखित करणारेच जागतिक चित्रपट निवडणे! त्याही पुढे जाऊन याच भूमिकेचा पुरस्कार करणा-या चित्रपटाला पुरस्कार देण्याचाही सोपस्कार पार पाडला जात असेल तर आयोजकांच्या विश्वासार्हतेला काळीमा लागेलच; परंतु ‘इफ्फी’ या संस्थेच्या प्रतिष्ठेलाही धोका निर्माण होईल.
‘डॉनबास’ या चित्रपटाला महोत्सवात यंदा ‘सुवर्ण मयूर’ प्राप्त झाला व समारोपाचा चित्रपट होता ‘सिल्ड लिप्स.’ हे दोन्ही चित्रपट कम्युनिस्टांच्या, विशेषत: त्या काळच्या सोव्हिएत रशियाच्या राजकारणावर कठोरपणो भाष्य करतातच असे नव्हे तर कम्युनिस्टांची निर्भर्त्सना करतात. एक गोष्ट खरी आहेय की लोकशाहीला पर्यायच नाही. मात्र, भांडवलशाहीचा वरचष्मा असलेल्या लोकशाहीचेही लचके तोडण्यात आले. परंतु कम्युनिझम त्याला पर्याय होता का? चीनमध्ये क्रांतीच्या काळात बुद्धिवाद्यांचा, विचारवंतांचा प्रचंड छळ झाला व त्यांची अक्षरश: कत्तल करण्यात आली. रशियात स्टॅलिनच्या काळात तर क्रूर, निष्ठुर हुकूमशाहीने थैमानच मांडले होते. त्याचा इतिहासकारांनी वेळोवेळी समाचार घेतला आहे. परंतु, इफ्फी २०१८ मध्ये चित्रपटांची निवड करताना उजव्या विचारसरणीचा पगडा होता का, याचा आज आपल्याला विचार करायचा आहे. कारण, चित्रपटांचे सौंदर्यात्मक आकलन करून घेताना कलेच्या मूल्यमापनावर राजकीय, नैतिक मूल्यांचा परिणाम तपासणे आवश्यक आणि क्रमप्राप्त आहे. कम्युनिझम व पर्यायाने रशियाचा तिरस्कार हा सतत कठोर स्वरूपात व्यक्त झाला. एक खरे आहे की कम्युनिझम व भांडवलशाही या दोन्हींत दोष होते व त्यांची खुळचट अतिप्रशंसा त्यांच्या भक्तांनी केली. शीतयुद्धाच्या काळात या प्रशंसेला जोर चढला होता, तरीही आज जेव्हा अशा कलाकृती निर्माण होतात, तेव्हा त्यामागचा दृष्टिकोन नियोजित तर नाही ना, याचा शोध घेण्याची आत्यंतिक आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
एक खरे आहेय की उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजांची कमतरता, तपास घेण्यासाठी लागणारी तुटपुंजी साधने व एकूणच वैचारिक गोंधळ यामुळे सत्य हे निखळ काळे-पांढरे न राहाता त्याचा रंग ‘राखाडी’च असतो. म्हणजे यातील सत्याचा भाग शोधणो कठीण होऊन बसते. त्यातूनच युद्ध शांततेसाठी खरोखरीच लढले जाते का, खोटारडय़ा प्रचारतंत्राला सत्य म्हणायचे का, तिरस्काराला प्रेम म्हणायचे का आणि मृत्यूचे वर्णन जिवंत म्हणून करायचे का, असे प्रश्न निर्माण होतात आणि त्यांची उत्तरे सापडत नाहीत. ‘सुवर्ण मयूर’ प्राप्त झालेला ‘डॉनबास’ काय किंवा समारोपाचा ‘सिल्ड लिप्स’, म्हणूनच वादग्रस्त ठरतो आणि या चित्रपटावर प्रचारकी असा आरोप करायला लोक धजावतात. (लष्करी राजवटीतील युक्रेन सरकारने ‘डॉनबास’ला अधिकृतपणे अनेक चित्रपट महोत्सवांत पाठविलाय, हे सत्य आहे. शिवाय युक्रेनच्या सरकारचे आर्थिक पाठबळही त्याला मिळालेय) किमान भारतात तरी अशावेळी ते प्रदर्शित झाले आहेत, ज्यावेळी सरकारी प्रचार यंत्रणा विलक्षण सक्रिय झाली आहे- आणि उच्चार स्वातंत्र्याच्या गळचेपीमुळे विचारवंत स्तंभित झाल्याची परिस्थिती आहे. ‘डॉनबास’ चित्रपट पूर्ण युक्रेनमधील एका भागावर चित्रित झाला आहे- जेथे आजही अशांतता आहे. रशिया आणि युक्रेन दोघेही एकमेकांना नमविण्याचा प्रयत्न करताहेत. परिणामी युक्रेनमध्ये लष्करी राजवट आहे. युक्रेनच्या ‘डॉनबास’ भागात रशियन भाषा बोलली जाते आणि त्यांच्यातील बंडखोरांना अन्याय अत्याचाराचा, शिवाय सरकार पुरस्कृत दहशतीचा सामना करावा लागतो. ते युक्रेनचे नागरिक असे स्वत:ला संबोधतात व युक्रेन राजवटीतील भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणीत युक्रेनमधील अधोगती व शिक्षण क्षेत्रातील बजबजपुरीवर प्रहार करतात. २०१४ पासून या लढय़ाला उग्र स्वरूप आलेय व स्थानिक सरकारने त्यांचे दमन चालविले आहे. एक खरे आहे की डॉनबास हा भाग एकेकाळी रशियाच्या औद्योगिकीकरणाचा केंद्रबिंदू होता व सोव्हिएत युनियनच्या वेगवेगळ्या भागांतून लोक तेथे स्थायिक झाले. त्यात गुन्हेगारी टोळ्यांचाही समावेश होता. दुस-या महायुद्धानंतर डॉनबासची उभारणी झाली ती अशी! या पार्श्वभूमीवर ‘डॉनबास’ची ओळख वेगळी बनली व युक्रेनच्या तिरस्काराचा तो विषय बनला. २०१४मध्ये युक्रेनने तेथे कथित ‘दहशतवादविरोधी मोहीम’ राबवून लोकांवर जुलूम, अत्याचार चालविले. तेथे एका समाजाला दुस-याच्या विरोधात चिथावण्यात आले. आज रशियाला दोष देण्यात किंवा त्यांची निर्भर्त्सना करण्यात युरोप आघाडीवर असला तरी युक्रेनमध्ये वेगळे काही घडत नाही. तोही रशियाएवढाच मग्रूर आणि नागरी अधिकारांना पायदळी तुडविण्यात धन्यता मानतो. डॉनबासमधील गटांनी या भागावर ताबा मिळवून एकाबरोबरच युक्रेनचे लष्कर, रशियाचे सैन्य व इतर गटांबरोबर संघर्ष चालविला आहे हे ‘डॉनबास’मध्ये दिसते. लष्करी कारवाईबरोबरच वैचारिक लढा चाललेला आहे आणि गुन्हेगारी टोळ्यांनी पकड बसविलेल्या समाजाची होत असलेली अवहेलना याचे चित्रण त्यात आहे. भीती, संशय, तिरस्कार व हिंसा यांचा वरवंटा फिरत समाजाची होत असलेली ससेहोलपट त्यात आहे. परंतु सरकारने चालविलेली दडपशाही प्रकर्षाने सामोरे येत नाही. दिग्दर्शकाच्या मते ‘डॉनबास’ अकुशल लोकांनी तयार केलेल्या व्हिडिओंवर आधारलेला आहे. आणि तो असेही म्हणतो की कोणताही चित्रपट हा कल्पनेने उभ्या केलेल्या विषयावरच आधारलेला असतो. त्यांच्या मते, माहितीपटातसुद्धा सत्य असतेच असे नाही. शिवाय या चित्रपटाला केवळ युक्रेन सरकारचे आर्थिक अनुदान मिळाले असे नव्हे तर अनेक युरोपीय देशांचाही पाठिंबा लाभला. या पार्श्वभूमीवर ‘डॉनबास’चा पुरस्कार हा ठरवून दिलेला रशियाविरोधी प्रचाराचा भाग वाटला तर नवल नाही. यंदा ‘कंट्री फोकस’मध्ये इस्राईलची निवड करण्यात आली, इस्रायल हा कट्टरपंथी देश बनलाय व त्यांचा ‘रिडम्शन’ हा चित्रपट उघडपणे धर्मरक्षणाची बाजू घेत होता. त्यांनी पॅलेस्टिनवर चालविलेला संघर्ष खात्रीने गौरवास्पद नाही.
त्याच अनुषंगाने समारोपाला दाखविलेल्या ‘सिल्ड लिप्स’चीही तपासणी करावी लागेल. दुस-या महायुद्धानंतर जर्मनीचे दोन भाग झाले. त्यात नागरिक कसे भरडले, त्याचे चित्रण आहे. लक्षात घेतले पाहिजे जगात सर्वप्रथम तो गोव्यातच दाखविण्यात आला. सोव्हिएत युनियनमधील १९३० च्या पार्श्वभूमीवर चित्रपटाचे कथानक बेतलेले आहे. जर्मनीतील तरुण कम्युनिस्ट कार्यकर्ती आंतोनिया बेज्रे ही सोव्हिएतमध्ये कम्युनिस्ट प्रचारासाठी आपल्या १६ जणांच्या पथकाबरोबर गेलेली असता, त्यातील इतर सर्वाना कंठस्नान घालण्यात येते. तिला हेर ठरवून छळछावणीत रवानगी केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे दुस-या बाजूची कम्युनिस्ट पूर्व जर्मनीही तिला स्वीकारायला फारशी उत्सुकता दर्शवीत नाही; कारण तो एका विस्तृत कम्युनिस्ट जगाच्या दमनतंत्राचा भाग असतो. परंतु, ती कशीबशी १९५२ मध्ये पूर्व जर्मनीत परत येते. तेथे रशियातील अत्याचार व कामगार छावण्यांमधील जुलूम जबरदस्तीसंदर्भात एक शब्द बोलायला तिला मनाई केली जाते. प्रसंगी तुरुंगातही डांबले जाते. अनेक वर्षातील रशियातील तिचे वास्तव्य व छळ यापासून पूर्व जर्मनीमधील तिच्या आईलाही अनभिज्ञ ठेवण्यात आलेले असते. कोणीही मान्य करेल की स्टॅलिनच्या हुकूमशाही राजवटीने रशियात कम्युनिझमचा मुडदा पाडला. त्यात सच्चे कम्युनिस्ट भरडले जाणे शक्य होते; त्याचा परिणाम रशियाच्या आश्रयाखाली असलेल्या देशातील सच्च्या कार्यकर्त्यांवरही झाला. त्याचे समर्थन कोणी करणार नाही.
परंतु, एक प्रश्न राहातोच की ज्या प्रकारचा कट्टर राष्ट्रवाद व अविवेकी उजव्या विचारसरणीचा उदय संपूर्ण युरोपमध्ये सध्या होऊ लागलाय तोही तेवढाच भीतिदायक आहे.
सध्या जर्मनीसह अनेक देशांमध्ये अतिरेकी लोकानुरंजशील कडव्या प्रतिगामी उजव्या राजकारणाला वाढती लोकप्रियता मिळतेय आणि राजकीय पक्षांनाही बदलणे भाग पडू लागलेय. एकेकाळी याच अतिरेकी राष्ट्रवादातून हिटलरचा जन्म झाला आणि त्याचा बीमोड करण्यासाठी संपूर्ण जगातील प्रागतिक शक्ती एकवटल्या होत्या. त्याच जर्मनीत सध्या ‘देशभक्त युरोपीय’ लोकांनी ‘पेगिडा’ नावाने संघटना स्थापन करून इस्लामीकरणाविरोधात जंग सुरू केले आहे. एकेकाळी जर्मनीच्या एकत्रीकरणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या शक्ती आज इस्लामीकरण व जर्मनीच्या बहुसांस्कृतीकरणाला शह देण्यासाठी हिंसक आंदोलनात उतरल्या आहेत.
मला विलक्षण भुरळ घातलेला यंदाच्या इफ्फीतील चित्रपट होता ‘वुमन अॅट वॉर’. बेनेडिक्ट एलिंगसन दिग्दर्शित या चित्रपटात एका लढाऊ पर्यावरण-कार्यकर्तीचा निकराचा लढा दाखविलेला आहे. घरात गांधी व मंडेला यांचे फोटो अग्रभागी असलेल्या त्यांना आदर्श मानणा-या हेला या गायन पथकाच्या कंडक्टर असलेल्या महिला कार्यकर्तीचा आईसलँडमधील पठारावर उभारलेल्या रियो रिंटो अॅल्युमिनियम कारखान्याला विरोध असतो. कारण आईसलॅँड या जगातील सुंदर देशात तो पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण करतो. ती अत्यंत धाडसाने, प्रसंगी जीव धोक्यात घालून या कारखान्याचा वीजपुरवठा तोडते. त्यासाठी एका पहाडावर तिला धावत जावे लागते; हाय टेंशन लाइन तोडताना तिच्या जीवावरही बेतते; परंतु ती पर्वा करीत नाही. उद्योजक आणि सरकार मिळून या कारस्थानाची निंदानालस्ती करणारी मोहीम उभारतात; परंतु ती डगमगत नाही. तिला मूल दत्तक घ्यायला ज्या दिवशी परवानगी मिळते त्याच दिवशी आईसलँड सरकार गुन्हेगाराला शोधण्यासाठीची मोहीम तीव्र करते. अत्यंत धोकादायक अशी तिची मोहीम, मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया आणि हुबेहूब तिच्या सारखी दिसणारी तिची बहीण तिला तुरुंगात डांबल्यावर तिच्या मदतीला कशी पोहोचते याचे विदारक चित्रण या चित्रपटात आहे. आपण पर्यावरणवादी शांततेच्या कायद्याच्या मार्गाने जातानाच पाहात असताना हिंसक आणि धोकादायक मार्गाचा अवलंब करणारे कार्यकर्ते लढय़ात सामील झाले तर कसे होईल, याचे चित्रण यात आहे. या चित्रपटात ती पकडली जाते तरीही जागतिक तापमान वाढ उग्र बनत असतानाही अजस्र कंपन्या आणि त्यांच्या दिमतीला उभी असलेली सरकारे, आंतरराष्ट्रीय दबाव असे प्रश्न हे कथानक ऐरणीवर आणते. पर्यावरण लढय़ातील सजगता आणि संवेदनशीलता त्यात यशस्वीरीत्या टिपली आहे. असे चित्रपट खूप मोठे समाधान देऊन जातातच; परंतु विषयाचे गांभीर्य आणि कलाकृतीतील नैतिकता अधोरेखित करतात.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत. )