पणजी - राज्यात रस्ता वाहन कराच्या प्रमाणात 50 टक्क्यांची कपात केल्यानंतर गेल्या आठ दिवसांत वाहन नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे महसुलातही बरीच वाढ झाली आहे. सुमारे चार कोटी 20 लाखांचा महसुल गेल्या आठ दिवसांत सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे. ही माहिती वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मंगळवारी येथे दिली.
दरम्यान, गोव्यातील रस्त्यांवर परप्रांतांमधील अनेक अवजड वाहने धावतात. ही वाहने गोव्यातील रस्ते खराब करतात. रस्त्याला खड्डे पडण्यास जसा पाऊस कारण ठरतो, तसेच ही वाहनेही कारण ठरतात. त्यांना रस्ता कर लागू केला जाईल. लवकरच त्यासाठी नवी व्यवस्था अस्तित्वात आणू, असे गुदिन्हो यांनी सांगितले. उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी लावण्यासाठी लोकांनी गर्दी करू नये, पुरेसा वेळ लोकांना दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.रस्ता कर लागू झाल्यानंतर आठ दिवसांत एकूण 833 चार चाकी वाहनांची खरेदी व नोंदणी झाली व त्यामुळे 3 कोटी 63 लाख रुपयांचा रस्ता कर सरकारला मिळाला. दि. 18 सप्टेंबर ते दि. 26 सप्टेंबर 2019 या काळात केवळ रस्ता कर कपातीमुळेच 833 चार चाकी वाहनांची खरेदी झाल्याचा दावा मंत्री गुदिन्हो यांनी केला.गेल्यावर्षी याच आठ दिवसांत फक्त 280 चार चाकी वाहनांची नोंदणी झाली होती व सरकारला फक्त 1 कोटी 99 लाख 62 हजार रुपये रस्ता कराद्वारे प्राप्त झाले होते. यावेळी 3 कोटी 63 लाखांचा महसूल मिळाला.रस्ता कराप्रमाणोच जीएसटीही वाहन खरेदीमुळे सरकारला प्राप्त होत असतो. आठ दिवसांत 833 चार चाकी वाहनांमुळे गोवा सरकारला 13 कोटी 55 लाखांचा जीएसटी प्राप्त झाला. या उलट गेल्यावर्षी याच आठ दिवसांत फक्त 4 कोटी 92 लाखांचा जीएसटी सरकारी तिजोरीत जमा झाला होता, असे गुदिन्हो यांनी सांगितले. दुचाकींद्वारे गेल्यावर्षी सप्टेंबरच्या आठ दिवसांत 54 लाखांचा रस्ता कर प्राप्त झाला होता. त्यावेळी 808 दुचाकींची खरेदी व नोंदणी झाली होती व यावेळी 1 हजार 555 दुचाकींची नोंदणी झाली. गेल्यावर्षी आठ दिवसांत दुचाकींच्या खरेदीमुळे 1 कोटी 25 लाखांचा जीएसटी मिळाला होता व यावेळी 2 कोटी 44 लाख 34 हजारांचा जीएसटी मिळाल्याचे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.रस्ता करात पन्नास टक्के कपात केल्याने विरोधकांनी माझ्यावर टीका केली होती. तथापि, आपण विचारपूर्वकच प्रस्ताव आणला व मुख्यमंत्र्यांनी त्यास पाठींबा दिला. महसुलात कपात होण्याचा प्रश्नच नव्हता. विरोधकांनी अभ्यास न करता तोंड उघडले. विरोधी पक्षाने फक्त ध्वनी प्रदूषण केले, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले. अर्थ खात्याला एखादा प्रस्ताव मंजुर झाला नाही म्हणून काही प्रश्न नसतो. मंत्रिमंडळ सर्वोच्च असते. कोणत्याही खात्याने प्रस्ताव नाकारला तरी शेवटी मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा अंतिम असतो, असे गुदिन्हो म्हणाले. येत्या सोमवारपासून वाहनांना वाहनधारकाला हवा तो क्रमांक मिळवायचा असेल तर अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागेल हेही त्यांनी स्पष्ट केले.गोव्यात धावणारी अनेक वाहने पाँडिचेरीमध्ये नोंदणी झालेली आहेत. ही महागडी वाहने गोमंतकीयांचीच आहेत पण पाँडिचेरीमध्ये कर कमी होता म्हणून त्यांनी तिथे नोंदणी केली. आता या वाहनधारकांनी आपली वाहने गोव्यात नोंद करून घ्यावीत, अन्यथा येत्या जानेवारीपासून कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा गुदिन्हो यांनी दिला.