विश्वास कसा ठेवावा? कोळसाप्रश्नी असेच होणार नाही ना?

सत्तेत असलेले नेते विधाने कशी करतात व नंतर कसे यु-टर्न घेतात, हे दहा वर्षांपूर्वीही गोव्याने अनुभवले आहे. त्यामुळे ताकदेखील फुंकून प्यावे लागते. 

गोवा राज्य लहान असल्याने या राज्यात सर्व प्रयोग करून पहावेत असे केंद्र सरकारला वाटत असते. येथे लाखो चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनी मोठ्या प्रकल्पांसाठी दिल्या जाव्यात अशा प्रकारच्या सूचना येतात. आयआयटी, एनआयटी वगैरे शैक्षणिक संस्था गोमंतकीयांना हव्या आहेत; मात्र लोकांच्या किंवा कोमुनिदादीच्या सुपीक जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा ग्रामस्थ विरोध करतात. धारबांदोडा असो किंवा अन्य काही निसर्गसंपन्न तालुक्यांतील जमिनींवरही काही केंद्रीय यंत्रणांचा डोळा आहे. मांडवी नदीत कॅसिनोंचे साम्राज्य भाजप सरकारच्या काळात वाढत गेले. कॅसिनो संस्कृतीचे दुष्परिणाम पणजीत दिसून येतात. अनेक कुटुंबांना त्या परिणामांची झळ बसलेली आहे. कॅसिनोंचे व्यसन गोव्यात वाढतेय आणि त्याच नदीच्या किनारी सरकारने परशुरामाचा पुतळा उभा केला आहे. पणजीतील एकूण समाजामधील सज्जन घटकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे.

आता रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण व कोळसा वाहतुकीचा विषय नव्याने गाजू लागलाय. होस्पेट ते वास्को या रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी भू-संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने नव्याने वाद निर्माण झाला आहे; मात्र गोवा सरकारचे म्हणणे आहे की- कोळसा वाहतुकीचे प्रमाण वाढणार नाही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही परवा स्पष्ट केले की- कोळसा वाहतुकीचे प्रमाण गोवा सरकार वाढवू देणार नाही आणि ते वाढणार नाही; मात्र सत्तेत असलेले नेते विधाने कशी करतात व नंतर कसे यु-टर्न घेतात, हे दहा वर्षांपूर्वीही गोव्याने अनुभवले आहे. त्यामुळे ताकदेखील फुंकून प्यावे लागते. 

रेल्वे दुपदरीकरणाविरुद्ध व कोळसा वाहतुकीविरोधात पूर्वी दिगंबर कामतही भाषणे करायचे आणि संकल्प आमोणकरही बोलायचे; मात्र त्यावेळी ते काँग्रेसमध्ये होते. त्यांची भूमिका वेगळी होती. ती भूमिका आता कायम राहू शकत नाही. आता कोळसा काळा नाही, असे विधान करा असा आदेश जर दिल्लीहून आला तर कामत व आमोणकर तसे विधान करण्याचे धाडसही करू शकतात. कामत हे तर नुकतेच मंत्री झालेले आहेत. संकल्प आमोणकर मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मुरगावातील कोळसा वाहतूकप्रश्नी पूर्वी चर्चा व आंदोलने झालेली आहेत. आताही विरोधक आवाज उठवू लागले आहेत. मनोहर पर्रीकर यांचा जुना व्हिडीओ व्हायरल झालेला आहे. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा गोव्यात रेल्वे दुपदरीकरणाला पर्रीकर यांनीही हरकत घेतली होती. दुपदरीकरण करू देणार नाही असे पर्रीकर म्हणाले होते. पर्रीकर आता हयात असते व मुख्यमंत्रिपदी असते तर त्यांची भूमिका काय असती हे वेगळे सांगायला नको. सगळा इतिहास गोमंतकीयांच्या डोळ्यांसमोरच आहे. वास्कोचे आमदार दाजी साळकर परवा मीडियाशी बोलताना म्हणाले की, पर्रीकर यांचा विरोध रेल्वे दुपदरीकरणाला नव्हता, तर त्यांना खर्चाची चिंता होती. 

रेल्वे लाइनच्या ठिकाणी उड्डाण पूल बांधण्यासाठी गोवा सरकारला खर्च करावा लागेल, म्हणून दुपदरीकरणाला विरोध करण्याची पर्रीकर यांची भूमिका होती, असा सोयीचा अर्थ साळकर यांनी लावला. राजकारणी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळे शोध लावत असतात. जनता बिचारी सगळे ऐकून घेते. शेवटी शो मस्ट गो ऑन हेच खरे, असे लोकांनाही वाटते. सनबर्नला आम्ही परवानगी देणार नाही असे हेच सरकार जाहीर करते आणि मग सनबर्न चक्क पेडणेसारख्या ठिकाणी आयोजित करण्यासाठी सरकारच रान मोकळे करून देते, हेही गोव्याने गेल्यावर्षी अनुभवले आहे.

कोळशाची वाहतूक मुरगाव बंदरात होते. पूर्वी कोळसा प्रदूषणाचा जास्त त्रास मुरगाव तालुक्यातील लोकांना व्हायचा. त्यावर उपाययोजना केली गेली; मात्र कोळसा वाहतुकीचे प्रमाण वाढले तर पुन्हा त्रास सुरू होईल अशी लोकांना भीती आहे. विरोधी पक्षांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली आहे. कोळसा रेल्वेतून झाकून न्यावा, तो उघड्या पद्धतीने नेऊ नये वगैरे सूचना पूर्वीही आल्या होत्या. काही प्रमाणात त्यांचे पालन केले जाते. रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण हे लोकांच्या प्रेमापोटी केले जात नाही, तर ते कोळसा वाहतुकीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केले जाते असा मुद्दा विरोधक मांडत आहेत; मात्र गोवा सरकार म्हणतेय की प्रमाण वाढणार नाही. म्हादई पाणीप्रश्नी गोवाच जिंकेल असे गोवा सरकार बोलत राहिले व कर्नाटक राज्य मात्र पाणी वळवत राहिले. कोळसाप्रश्नी असेच होणार नाही ना?