गोवा आर्थिक ताण नसलेले, वित्तीय शिस्त पाळणारे राज्य; केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या मासिक आढाव्यात उल्लेख
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 1, 2026 12:18 IST2026-05-01T12:15:36+5:302026-05-01T12:18:10+5:30
गोवा हे आर्थिकदृष्ट्या ताण नसलेल्या आणि चांगली वित्तीय शिस्त पाळणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे नमूद केले आहे.

गोवा आर्थिक ताण नसलेले, वित्तीय शिस्त पाळणारे राज्य; केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या मासिक आढाव्यात उल्लेख
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जाहीर केलेल्या एप्रिल २०२६ च्या ताज्या "मासिक आर्थिक आढावा" अहवालात गोवा हे आर्थिकदृष्ट्या ताण नसलेल्या आणि चांगली वित्तीय शिस्त पाळणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे नमूद केले आहे.
महसूल शिल्लक असलेल्या ८ प्रमुख राज्यांच्या यादीत गोव्याचा समावेश होतो, जे आर्थिक दृष्टीने एक सकारात्मक लक्षण मानले जाते. गोव्याची अंदाजित महसूल शिल्लक त्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या १.३ टक्के इतकी आहे. ज्यांचा महसूल शिलकीत आहे, अशा काही राज्यांचे अहवालात कौतुक करण्यात आले असून यात गोव्याचा समावेश आहे.
गोव्यासारखी जी राज्ये महसूल शिलकीत आहेत, ती त्यांच्या कर्जाचा वापर उपभोग्य खर्चाऐवजी मालमत्ता किंवा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी करत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. १८ राज्यांचे विश्लेषण या अहवालात केले असून त्यातील मुख्य निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत. १८ पैकी ९ राज्ये २०२६-२७ या वर्षासाठी महसूल तुटीत राहण्याचा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेश (-२.४ टक्के) आणि पंजाब (-२.२ टक्के) या राज्यांमध्ये त्यांच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत सर्वाधिक तूट आहे.
केरळ (-२.१ टक्के), आंध्र प्रदेश ( १.१ टक्के), राजस्थान (-१.१ टक्के), हरियाणा (-०.९ टक्के), कर्नाटक (०.७टक्के), महाराष्ट्र (-०.७ टक्के) आणि
छत्तीसगड (०.३ टक्के) यांचाही यात समावेश आहे.
पंजाबची स्थिती चिंताजनक
पंजाब राज्याची स्थिती सर्वाधिक चिंताजनक असून, तेथील उत्पन्नाच्या २२.८% हिस्सा केवळ कर्जाचे व्याज भरण्यात जातो. महसूल तूट असलेली राज्ये व्याजाच्या ओझ्यामुळे उत्पादक क्षेत्रातील खर्च कमी शकतात. आर्थिक संकटाच्या काळात ही राज्ये केंद्राकडे अतिरिक्त निधीची मागणी करतात, परंतु याच वेळी केंद्र सरकार स्वतःची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असते. ज्या राज्यांवर कर्ज जास्त आहे, त्यांना कोणत्याही अचानक आलेल्या आर्थिक धक्क्याला तोंड देण्यासाठी फारसा वाव उरत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना शून्य महसूल तूट राखण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून भविष्यातील आर्थिक संकटांचा सामना करणे सोपे जाईल.