हडफडे नाइट क्लब प्रकरण अन् सरपंच, सचिवांची मस्ती

अग्नितांडवानंतर देशभर गोव्याची नाचक्की झाली. 

राज्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व सचिवांना हडफडेच्या प्रकरणातून धडा घ्यावा लागेल. हडफडे येथील बर्च नाइट क्लबमध्ये ६ डिसेंबर रोजी रात्री जे भीषण अग्नितांडव घडले, त्यात पंचवीस जणांचा जीव गेला. निष्पाप व्यक्ती, पर्यटक व कामगारांच्या शरीराचा कोळसा झाला. हडफडेचा क्लब मिठागरात उभा राहिला होता. सरकारच्या सर्व यंत्रणा डोळे झाकून गप्प होत्या. अग्नितांडवानंतर देशभर गोव्याची नाचक्की झाली. 

गोवा सरकारच्या प्रशासनाबाबत भाजपमधूनही टीकेचा सूर आला. त्यामुळे सरकारने न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचा आदेश दिला. परवा चौकशी अहवाल आला आहे. हे एकूण प्रकरण स्थानिक पंचायतीचे सरपंच व सचिवांवर शेकले आहे. शिवाय गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दोन अधिकारीही निलंबित झाले आहेत. पंचायत संचालकांसह इतरांवरही पूर्वीच निलंबनाची कारवाई झालेली आहे. पोलिसांतही विषय पोहोचला आहे. गोव्याचे नाइट लाइफ आणि असुरक्षित नाइट क्लब हा सगळीकडेच चर्चेचा विषय आहे. मात्र किनारी भागातील पंचायती किंवा अग्निशामक सेवा, पोलिस, टीसीपी यांच्याकडून काही धडा घेतला जाईल काय हा प्रश्न आहे. 

सरपंच रोशन रेडकर हे आता पंच म्हणूनही अपात्र ठरले आहेत. काल परवाच तसा आदेश जारी झाला आहे. पंचायतीचे पूर्वीचे सचिव रघुवीर बागकर यांनी तर आपली नोकरी गमावली आहे. त्यांना सेवेतून थेट बडतर्फ केले गेले आहे. ही कडक कारवाई होणे गरजेचेच होते. अनेक पंच, सरपंच, उपसरपंच व पंचायत सचिव, तलाठी, ग्रामसेवक यांनी धडा घेण्याची वेळ आलेली आहे. पूर्वी खाणग्रस्त भागांमध्ये काही पंचायती मस्ती करायच्या. आता किनारी भागातील काही पंच अल्पावधीत श्रीमंत बनू पाहतात. 

अनेक किनारी भागांमध्ये ग्रामसभा गाजतात. कधी टीसीपीचा, कधी पंचायतीचा तर कधी सरपंच, सचिव यांचा दोष असतो. मेगा हाऊसिंग प्रकल्प असो किंवा शेत जमिनींमध्ये भराव टाकण्याचे प्रकार असोत, लोक गप्प राहणार नाहीत. पर्यावरण रक्षणाबाबत समाज अधिकाधिक संवेदनशील होत आहे. गोव्याचा निसर्ग व पर्यावरण राखले तरच पर्यटन सुरक्षित राहू शकेल. सगळ्या टेकड्या, मिठागरे, डोंगर नष्ट झाले तर मग पर्यटक का म्हणून येतील? परवा निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी देखील जाहीरपणे आपला संताप व्यक्त केला आहे. हडफडे येथील बेकायदा नाइट क्लबच्या माध्यमातून सगळेच विषय चव्हाट्यावर आलेले आहेत.

गोवा सरकारही सोयीनुसार वागते. मांडवीतील कॅसिनोंविरुद्ध कारवाई करावी, तेथील अग्निसेवा यंत्रणा कशी आहे ते तपासून पाहावे असे सरकारला कधी वाटत नाही. सरपंच रोशन रेडकर व सचिव बागकर यांच्यावर चौकशी अहवालातून ठपका आला आहे. त्यांचा दोष सर्वांना कळून आलाच. त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई सुरू झाली हे स्वागतार्ह आहे. मात्र गोव्यात सीआरझेड क्षेत्रात मोठी हॉटेल्स उभी राहतात, किनारी भागात काही नाइट क्लब अजून बेकायदा पद्धतीने चालतात त्याबाबतही सरकारला कायम कडक भूमिका घ्यावी लागेल. 

मोरजीपासून आश्वे, वागातोर, कळंगुट, बागा, कांदोळी, सिकेरी आदी पूर्ण किनारपट्टीकडे सरकारला जास्त लक्ष द्यावे लागेल. सरकार काही पोलिस अधिकाऱ्यांना मोकळे रान देत आहे. काही ठरावीक पोलिस स्थानकांवर मुद्दाम भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणून ठेवले जाते आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मुद्दाम महत्त्वाचे पोस्टिंग दिले जात नाही. मध्यंतरी आपचे राष्ट्रीय नेते अरविंद केजरीवाल गोव्यात येऊन गेले. त्यांनी जाहीर सभांमधून सरकारी यंत्रणांवर हप्तेखोरीचा आरोप वारंवार केला. अर्थात केजरीवाल यांच्या पक्षाला गोव्यात मते कमी मिळाली तरी, केजरीवाल यांचे सगळेच आरोप फेटाळून लावता येणार नाहीत.

बर्च नाइट क्लबमध्ये आग लागली म्हणून सरकार जागे झाले. त्यात समजा एखाद्याच कामगाराचा बळी गेला असता तर सरकारने तपासकामही करून घेतले नसते. किनारी भागात काही पंचायत सचिव, पंचायत मंडळे यांच्या आशीर्वादाने खूप काही घडत आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी व पोलिसांनाही सगळे ठाऊक असते, पण राजकीय स्तरावरून काहीवेळा त्यांच्यावरही दबाव येतो. पहाटेपर्यंत अत्यंत त्रासदायक संगीत वाजवून पार्त्या केल्या जातात. किनारी भागातील काही पंचायतसदस्य हेच रियल इस्टेट व्यावसायिक व नाइट क्लब व्यावसायिक झाले आहेत. बर्चमधील घटनेने सर्वांचे डोळे उघडले तर चांगलेच होईल.