पणजी महापालिकेला 890 कोटी द्या; माजी महापौरांची मागणी

माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादोंची वित्त आयोगाकडे मागणी

पणजी : महापालिका क्षेत्रातील विकासकामे, कचरा व्यवस्थापन तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापन आदींसाठी माजी महापौर तथा विद्यमान नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाकडे ८९० कोटी रुपये मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांना सादर केलेल्या निवेदनात फुर्तादो यांनी महापालिका कार्यक्षेत्रातील अनेक विषयांना स्पर्श करताना काही ठळक मुद्दे मांडले आहेत. वारसा वास्तूंच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपये, वादळ, पूर आदी नैसर्गिक आपत्तीवेळी संकटग्रस्तांना आर्थिक दिलासा तसेच नैसर्गिक आपत्ती विषयी पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी २५० कोटी रुपये, महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर कामांसाठी ९० कोटी रुपये  द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

फुर्तादो म्हणाले की, १४ व्या वित्त आयोगाकडे आपण १२९० कोटी रुपये मागितले होते. त्यावेळी मी महापौर होतो. आणि आयोगाने केवळ ४ कोटी रुपये मंजूर केले होते. २०१४ साली आयोगाला निवेदन सादर केले त्यात शहरासाठी आवश्यक सर्व मुद्दे उपस्थित केले होते. आयोगाने महापालिकेच्या सर्व नगरसेवकांना बोलावून घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकावे. महापौर, आयुक्तांनीही नगरसेवकांचे काय म्हणणे आहे हे आयोगासमोर सादरीकरण करण्यापूर्वी ऐकून घ्यायला हवे. तसे काही घडले नाही, त्यामुळे मला स्वतंत्रपणे पंधराव्या वित्त आयोगासमोर निवेदन सादर करावे लागले.

निवेदनात फर्तादो म्हणतात की, पणजीत तशी झोपडपट्टी नाही, परंतु झोपडपट्टीसदृश्य विभाग आहेत. तेथे पायाभूत सुविधांचा दर्जा वाढवणे आवश्यक आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रमांतर्गत उपाय योजना होणे गरजेचे आहे. राजधानी पणजी शहरात अनेक ऐतिहासिक वास्तू आहेत तसेच सांस्कृतिक आणि वास्तुरचनेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व असलेल्या पुरातन वास्तूही आहेत, या वास्तूंचे संवर्धन व्हायला हवे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, शास्त्रीय आणि सांस्कृतिक संघटनेने पणजीतील या वस्तूंची दखल घेतली आहे. जागतिक वारसा शहर म्हणून पणजीची गणना झालेली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामात कामगार काम करीत आहेत परंतु त्यांच्या वेतनाच्या बाबतीत समस्या आहे त्यांना सेवेत कायम करणे आवश्यक आहे. फुर्तादो यांनी निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच यांनाही सादर केल्या आहेत.