इको सेन्सिटिव्हमधून २१ गावे वगळा; केंद्रीय समितीकडे मुख्यमंत्र्यांची चर्चा

गोवा भेटीवर आलेल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीसोबत मुख्यमंत्री सावंत यांनी दोनापावल येथे बैठक घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीतून राज्यातील २१ गावे वगळण्याची मागणी आम्ही केली आहे. समिती त्यावर निर्णय घेऊन आज, गुरुवारी समितीचे सदस्य फिल्डवर जाऊन सत्तरीपासून काणकोणपर्यंतच्या या पर्यावरणीय संवेदनशील गावांची पाहणी करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

गोवा भेटीवर आलेल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीसोबत मुख्यमंत्री सावंत यांनी दोनापावल येथे बैठक घेतली. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार गणेश गावकर उपस्थित होते. दरम्यान, गोव्यातील शक्य तेवढी गावे वगळण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली. सिक्वेरा म्हणाले की, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांची समिती मंगळवारपासून गोव्यात चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आहे. आम्ही केलेल्या विनंतीवरून ही समिती आली आहे. इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रांच्या यादीतून शक्य तितकी गावे वगळण्यास आम्ही सांगितले आहे. पश्चिम घाटातील तब्बल १०८ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित झाल्याने संबंधित गावांमधील ग्रामस्थांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. ईएसझेड म्हणून घोषित केल्यानंतर अनेक निर्बंध येतील, अशी भीती त्यांना वाटते.

सिक्वेरा म्हणाले की, 'इको सेन्सेटिव्ह भाग घोषित केल्याचा अर्थ असा नाही की, लोकांना हे क्षेत्र रिकामे करावे लागेल'