लोकमत न्यूज नेटवर्क, म्हापसा : गोव्यात जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर रूपांतर सुरू आहे. डोंगर कापणी सुरू आहे. बाहेरच्या लोकांना जमिनींची विक्री केली जात आहे. त्यातून बिगर गोवेकरांची संख्या चिंताजनकरित्या वाढली आहे. त्यात भर म्हणून भाषिक वाद सुरू करण्यात आला आहे. गोव्यात वायनाडसारख्या उद्भवलेल्या या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपल्या भावीपिढीच्या हितासाठी गोवेकरांनी जमिनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी भाषिक वादाला विरोध करण्यासाठी एकत्रित येण्याची गरज असल्याचे मत माजी केंद्रीय मंत्री, तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक अॅड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केले आहे.
गोव्यात फक्त आज पावसानेच बुडती आली नसून लोकसंख्येनेही गोवा बुडून गेला आहे. यात कोकणी सोबत मराठी भाषाही बुडून गेली आहे. गोव्याची संस्कृती नष्ट झाली आहे. या गर्दीत गोवेकर बुडून गेला आहे. या संकटावर आता नवा भाषिक वाद आणले जात आहे. पूर्वी महाराष्ट्रात गोव्याचे विलीनीकरण झाल्यास गोव्याच्या अस्तित्वाला धोका आहे, असे म्हणणारे लोक आज या कठीण प्रसंगी कुठे आहेत. त्यावेळी जर तुम्हाला विलीनीकरणाची भीती दिसत होती, तर आता आलेल्या संकटांची भीती का वाटत नाही असाही प्रश्न खलप यांनी केला.
मराठी कोकणी वादाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला भविष्यातील गोव्याची चिंता वाटू लागली आहे. जमिनी विक्रीवर निर्बंध लागू करणारा कायदा हवा. एखाद्यावेळी जमीन विक्री करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्या संबंधीचा पहिला अधिकार सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवावा, असेही यावेळी खलप यांनी बोलताना सांगितले.
लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज
गोव्याची मुंबई, सिंगापूर या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने या गंभीर प्रश्नाकडे गोवेकरांचे लक्ष वेधण्याचा आपला प्रयत्न आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. गोवेकरांचे भवितव्य गोव्यातील वारसा सांभाळणे हे प्रत्येक विद्यमान लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य असल्याचे खलप म्हणाले.