कूळप्रश्नी टीका करू नका!

पणजी : राज्यातील कूळ कायदा दुरुस्तीप्रश्नी जाहीर आक्षेप घेऊ नये किंवा टीका करू नये, अशी सूचना शुक्रवारी पर्वरी येथे मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सर्व मंत्र्यांना केली. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या मंत्र्यांशीही चर्चा केली. कूळ कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांवरून राज्यात सध्या उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत. भाजपचे आमदार विष्णू वाघ यांच्यासह अनेक संघटनांनी दुरुस्त्यांना जाहीर आक्षेप घेतला आहे. म.गो. पक्षाचे मंत्री दीपक ढवळीकर यांनी तर कूळप्रश्नी आपण लोकांसोबत राहू, असे विधान केल्यानंतर भाजपचे माजी आमदार विश्वास सतरकर यांनी त्यांच्यावर टीका केली. काँग्रेसनेही कूळ कायद्यातील दुरुस्त्यांना विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कूळप्रश्नी चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होतीच. त्यानुसार मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी कूळ कायद्यातील दुरुस्त्या व सद्यस्थिती याबाबतची माहिती बैठकीवेळी मांडली. कूळ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकास पूर्वी विधानसभेत कुणीच विरोध केला नव्हता. दुरुस्त्या करण्यामागे हेतू वाईट नाही. एक वर्ष दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी होऊ द्या. कुळांसमोर काही अडचणी आल्या, तर मग कायद्याचा फेरआढावा घेता येईल. कुळांनी जमीन खरेदीसाठी अर्ज करण्याकरिता तीन वर्षांचे जे सनसेट कलम लागू केले आहे, त्याचाही आढावा घेऊन वर्षे आणखी वाढविता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कूळ कायदा दुरुस्तीबाबत कुठच्याच मंत्र्याने जाहीर वेगळा सूर लावू नये. त्याऐवजी आपल्याशी येऊन बोलावे, असेही आपण बैठकीवेळी सांगितले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी अशीच भूमिका मांडली. पार्सेकर म्हणाले की, मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांच्यावर ते बहुजन समाजविरोधी असल्याची टीका व्हायची. मात्र, मी बहुजन समाजामधीलच असून कूळ कायद्यातील दुरुस्त्यांमागे गैर हेतू नाही, हे मला ठाऊक आहे. कूळ कायद्याचे त्रांगडे पंचेचाळीस वर्षे आहे. आम्ही अतिरिक्त दहा मामलेदार नेमले होते; पण त्यांच्याकडूनही कुळांचे खटले जलदगतीने निकालात काढणे जमले नाही. त्या मामलेदारांना आता अन्य काम दिले जाईल. कुळांना आता दिवाणी न्यायालयाकडे जावे लागेल. मामलेदारांकडेही जाताना कूळ शेतकरी वकील घेऊनच जात होते. आताही पाचशे रुपये शुल्क मोजून वकील घेऊनच जावे लागेल. काही फरक पडलेला नाही. (खास प्रतिनिधी)