पणजी : राज्यातील बंद खनिज खाणींमधून पाणी पंपाद्वारे उसपून काढण्यास लिजधारकांना सरकारने मान्यता दिली आहे. तशी लेखी सूचना खाण खात्याने शुक्रवारी जारी केली आहे. खनिज खाणींमध्ये दैनंदिन पद्धतीने पावसाळापूर्व सुरक्षात्मक कामे करण्यासही लिजधारकांना मान्यता देण्यात आल्याचे खात्याने स्पष्ट केले आहे.राज्यातील सर्व 88 खनिज लिजेस रद्द झाल्यानंतर राज्यातील सगळ्य़ा खनिज खाणी बंद झाल्या आहेत. दि. 16 मार्च हा बंदीचा पहिला दिवस होता. खाण खात्याच्या अधिका:यांची पथके खनिज खाणींना भेट देत आहे. बंदी लागू होताच सर्व लिजधारकांनी लिज क्षेत्रतील आपली यंत्रसामुग्री तिथून अन्यत्र हलवली. गुरुवारी सायंकाळी सात वाजण्यापूर्वी सर्व खनिज वाहतूक बंद झाली. मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. लिज क्षेत्रतील खनिजाची चोरी होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना करता येईल याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. राज्याचे पोलिस प्रमुख तसेच खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य हेही बैठकीत सहभागी झाले. सर्व लिज क्षेत्रंमध्ये पोलिस ठेवता येत नाहीत. तेवढे पोलिस बळ उपलब्ध नाही. मात्र पोलिस सातत्याने विविध खाणींना भेट देतील व खनिज मालाची चोरी होणार नाही याची काळजी घेतील, असे खाण खात्याचे संचालक आचार्य यांनी लोकमतला सांगितले. खाणींच्या खंदकांमध्ये असलेले पाणी काढून ते विविध भागांमध्ये कुळागरे, शेती यांच्यासाठी दिले जाते. त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून काही गावांमध्ये ते पाणी पिण्यासाठीही पुरविले जाते. खनिज खाणी बंद झाल्या तरी पाणी अशा पद्धतीने उसपून ते शेती, बागायती व पिण्यासाठी पुरविण्याचे काम थांबविले जाऊ नये अशी भूमिका सरकारने शुक्रवारी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2क्12 साली खनिज खाण बंदी लागू केली होती, तेव्हाही पाणी उसपून काढण्यास मनाई केली नव्हती याचा आधार आता खाण खात्याने घेतला आहे. पाणी पुरवठा बंद केला जाऊ नये अशी मागणी करणारी निवेदने पंचायती व अन्य काही संस्थांनी सरकारला सादर केली आहेत. जलसंसाधन खात्याने या पाण्यावर अधिभार लागू करू नये असे खात्याने शुक्रवारी जारी केलेल्या सूचनापत्रत म्हटले आहे.
खाण खात्याच्या देखरेखीखाली मान्सूनपूर्व सुरक्षेची कामे खाणींवर करण्यासही लिजधारकांना मान्यता देण्यात आली आहे. खनिज लिज क्षेत्रतील खनिज माल हा आता सरकारचा झालेला आहे. त्याची चोरी होऊ नये म्हणून मामलेदार, जिल्हाधिकारी, खाण खाते यांची पथके तसेच पोलिसही लिज क्षेत्रंना भेटी देतील, असे सुत्रंनी सांगितले. लिज क्षेत्रबाहेरील खनिज मालाची वाहतूक करण्यास मुभा देणारी सूचना सरकार लवकरच जारी करण्याची शक्यता आहे.
अॅटर्नी जनरल काय करतील? राज्य सरकारने खनिज खाण बंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचार याचिका सादर करण्याचे ठरवले आहे पण त्यासाठी अगोदर देशाच्या अॅटर्नी जनरलांची मान्यता हवी आहे. गोव्याचा खाणप्रश्न एवढा काळ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हाताळला. गोव्याच्यावतीने युक्तीवाद केले पण फेरविचार याचिका सादर करण्याविषयी सरकारने नाडकर्णी यांचा सल्ला घेणो टाळले आहे. कारण फेरविचार याचिका सादर करण्यास नाडकर्णी अनुकूल होणार नाहीत. त्यांना तातडीने खनिज लिजांचा लिलाव झालेला हवा आहे याची कल्पना सरकारला आहे. त्यामुळे फेरविचार याचिकेचा विषय अॅटर्नी जनरलांकडे पाठविला जाणार आहे. अॅटर्नी जनरलांनी जर फेरविचार याचिका सादर करावी असे मत दिले तर मग सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला ती याचिका सादर करील, असे सुत्रंनी स्पष्ट केले. अॅटर्नी जनरल फेरविचार याचिकेच्या गोवा सरकारच्या प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेतात याकडे खाण मालकांचेही लक्ष लागून आहे. सरकारने खाण मालकांना दिलासा देण्याच्या हेतूने फेरविचार याचिकेचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे.