आठ माइनस्वीपर युद्धनौका बांधण्याचे

दक्षिण कोरियासोबतचा व्यवहार रद्द केल्यानंतर इंटेग्रिटी बॉण्डचे ३ कोटीही जप्त

पणजी : नौदलासाठी माइनस्वीपर युद्धनौका खरेदीचा दक्षिण कोरियासोबतचा व्यवहार रद्द केल्यानंतर इंटेग्रिटी बॉण्डचे ३ कोटी रुपयेही जप्त करण्यात आले आहेत. आठ माइनस्वीपर युद्धनौका गोवा शिपयार्डमध्ये बांधल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. दक्षिण कोरियाच्या कांग्नम कॉर्पोरेशनने केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयासोबत २७00 कोटींच्या दोन माइन काउंटर नौकांबाबत करार केला होता. व्यवहारात वाटाघाटींसाठी एजंटांनी कंपनीचा वापर केला, या कारणास्तव हा व्यवहार रद्द करण्यात आला. पर्रीकर यांनी संरक्षणमंत्री बनल्यानंतर घेतलेला हा पहिला मोठा निर्णय होता. स्वदेशी तंत्रज्ञानावर अधिकाधिक भर दिला जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘मेक इन इंडिया’ मोेहिमेचा भाग म्हणून अधिकाधिक भारतीय तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. पर्रीकर म्हणाले की, यापूर्वी अशाच पद्धतीच्या नौका विदेशातून आणल्या जात होत्या आणि येथे मॉडिफाय केल्या जात होत्या. शक्य तेथेच विदेशी तंत्रज्ञान घेतले जाईल; कारण पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या युद्धनौका तयार करणे शक्य नाही. उच्च तंत्रज्ञानापुरतेच विदेशी सहकार्य मर्यादित ठेवले जाईल. युद्ध आणि ऊर्जा सुरक्षा या दोन गोष्टी अशा आहेत, की या बाबतीत स्वयंपूर्णता आवश्यक आहे. कल्याणकारी उपायांना गती संरक्षण दलात वाढत्या आत्महत्यांबाबत विचारले असता, जवानांसाठी कल्याणकारी उपायांना आपण गती देणार आहे. शस्त्र खरेदीपेक्षा ते महत्त्वाचे आहे. शस्त्र हाती धरणारा जवान मजबूत असला पाहिजे, असे पर्रीकर म्हणाले. आत्महत्यांच्या कारणाची चौकशी करण्यास आपण सैन्य दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. योग्य व्यवस्थापन केल्यास वेगळ्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवता येईल, असे मतही त्यांनी मांडले. गोव्यात नौदलाच्या जवानांसाठी ७00 ते ८00 सदनिका बांधल्या जात आहेत. हे काम संथगतीने चालू आहे. या कामाचा आढावा घेतला जाईल. जवानांमध्ये एकटेपणा तसेच कुटुंबापासून दूर राहणे ही आत्महत्येची कारणे आहेत. २0११ पासून संरक्षण दलात आत्महत्येची ४४९ प्रकरणे घडल्याचे अलीकडेच पर्रीकर यांनी संसदेत सांगितले होते. दरम्यान, खासदार सीताराम येचुरी यांनी केलेल्या आवाहनाबद्दल विचारले असता पर्रीकर म्हणाले, देशाच्या संरक्षणाला प्राधान्य देऊन देशहिताचेच निर्णय घेतले जातील. (प्रतिनिधी)