कोळशाचा वापर पोलाद उद्योगांसाठी, एनजीओंचा आरोप

पणजी : राज्यातून जात असलेला कोळसा हा वीज निर्मितीसाठी असल्याचा खोटा दावा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर करीत आहेत आहेत. प्रत्यक्षात हा कोळसा कर्नाटकमधील पोलाद उद्योगांसाठी जात आहे, हे सरकारच्याच सागरमाला अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बढ्या उद्योजकांचीच भाषा करीत आहेत, असा आरोप गोवा अगेन्स्ट कोल आणि अवर रिव्हर्स अवर राईट्स या संस्थेच्यावतीने करण्यात आला.कोळसा प्रदूषणविरोधी आंदोलन करणा-या या दोन्ही संस्थांच्यावतीने शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अभिजीत प्रभुदेसाई, ओम स्टेन्ली, रुपेश शिंक्रे, कस्टडिओ डिसोझा यांची उपस्थिती होती. प्रभुदेसाई म्हणाले की, मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने आपल्या अहवालातच साठवणूक व वाहतूक होत असलेला कोळसा खासगी पोलाद उत्पादन खात्याला पुरविला जात असल्याचे म्हटले आहे.कोळशाची वाहतूक सुरळीत व्हावी याकरिता राष्ट्रीय महामार्ग 4 आणि राष्ट्रीय महामार्ग 17-बी यांचे रुंदीकरण चालू आहे. यातील महामार्ग 17-ब च्या कामाची मुख्यमंत्री पर्रीकर स्वत: पाहणी करतात. हा महामार्ग केवळ कोळसा वाहतुकीसाठी वापरला जाणार आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, सन 2035 पर्यंत कोळशाची साठवणूक व वाहतूक राज्यात केली जाणार आहे. त्याचबरोबर दक्षिण रेल्वे मार्गही दुहेरी केला जात आहे. दिवाडी, बांदोडा आणि दुर्भाट येथे बांधण्यात येणा-या जेटी या कोळशाच्या वाहतुकीसाठीच आहेत.ते पुढे म्हणाले की, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यास त्यावर केंद्राचा हक्क राहणार आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच नद्यांच्या वर केंद्राचा हक्क आल्यास त्यांना नदीकिनारी कोणतेही बांधकाम करता येणार आहे. अशा बांधकामांमुळे खाजन शेती धोक्यात येणार असून, त्याशिवाय स्थानिकांना या भागात जाण्यावर निर्बंध येणार आहेत. राज्यातील कोळसा हाताळणी पूर्णपणो थांबेपर्यंत आणि 2016च्या राष्ट्रीय जलमार्ग कायद्यानुसार राज्यातील नद्या वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत राहणार असल्याचा पुनरुच्चार दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केला.मुख्यमंत्री आपला कोळसा हाताळणीला विरोध असल्याचे तोंडी सांगतात. प्रत्यक्षात त्यांची कृती मात्र हाताळणीच्या विस्तारासाठी साधनसुविधा निर्माण करण्याच्याच बाजूने आहे. गोमंतकीयांची आणखी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये. सध्या मुरगाव बंदरातून रेल्वेद्वारे 12 दशलक्ष टन कोळसा वाहून नेला जातो. अदानी, जिंदाल व वेदांता या कंपन्या यापुढे 60 ते 70 दशलक्ष टन कोळसा वाहून नेणार आहेत. हे उपलब्ध कागदपत्रंवरून स्पष्ट होते, असे पदाधिकारी रुपेश शिंक्रे यांनी सांगितले.पदरमोड करून चळवळ चालवतो!आमच्या संस्थांना गोव्याबाहेरून कोणताही निधी येत नाही आणि राज्याबाहेर आमचे बँक खातेही नाही, आम्ही पदरमोड करून चळवळ चालवतो, असे वरील दोन्ही संस्थांच्या पदाधिका-यांनी सांगितले.