आम आदमी पार्टीला गोव्यात स्वतंत्र लढणे परवडेल? 

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जर विरोधकांमध्ये युती किंवा जागा वाटप नीट झाले नाही तर पुन्हा भाजपसाठी मार्ग मोकळा होईल.

सारीपाट, सदगुरू पाटील संपादक, गोवा

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जर विरोधकांमध्ये युती किंवा जागा वाटप नीट झाले नाही तर पुन्हा भाजपसाठी मार्ग मोकळा होईल. आम आदमी पक्षाला हिंदू मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण करावे लागेल. त्यासाठी काँग्रेसला नेस्तनाबूत करणे हा मार्ग नव्हे. तसे केल्याने आपची वाढ होणार नाही. मनोज परबदेखील आता युतीची भाषा करतात. आम आदमी पक्षाला स्वतःची रणनीती बदलावी लागेल. अन्यथा 'आप'ला भवितव्य कठीण आहे, असा निष्कर्ष काढावा लागेल.

मुख्य प्रवाहातील प्रसार माध्यमांमधील पत्रकारांना विविध राजकीय नेते भेटतात, संवाद साधतात. त्यातून बरीच माहिती कळत असते. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी गोव्यात आम आदमी पक्षाच्या प्रभारी आहेत. आतिशी सक्रिय आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्या मला भेटल्या. राजकारणावर गप्पा झाल्या. गोव्याच्या ग्रामीण भागात त्या चतुर्थीवेळी फिरल्या. अनेक हिंदूंच्या घरी जाऊन गणेश दर्शन घेतले. आतिशी उच्च शिक्षित आहेत. दिल्लीत त्या विद्यमान आमदार आहेत. त्यांना गोव्याच्या राजकारणाची समज आहे. पण एकूणच आम आदमी पक्षाला गोव्यात मर्यादा आहेत हे कदाचित त्यांना मान्य नसावे.

आप असो, आरजी असो किंवा गोवा फॉरवर्ड. या पक्षांना काँग्रेस पक्षासोबत फटकून वागणे परवडणार नाही. सत्तेतील भाजपला पराभूत करणे हे आज प्रादेशिक पक्षांच्या हाती नाही. आप हा प्रादेशिक पक्ष नसला तरी, गोव्यात या पक्षाचे बळ खूप मर्यादित आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय नेते अरविंद केजरीवाल यांनी गोवा भेटीवर असताना काँग्रेसच्या विरोधात विधाने केली. याच दिवसांत केजरीवाल यांच्या पक्षातील काही पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते पक्ष सोडून गेले. राजेश कळंगुटकर असोत किंवा बाणावलीतील काहीजण; तसेच काल-परवा आपच्या युवा उपाध्यक्षानेही पक्ष सोडला. पक्षात येणे-जाणे हे सगळीकडे सुरू असते. मात्र आम आदमी पक्ष गोव्यात भाजपला पराभूत करण्यासाठी नव्हे तर मते फोडण्यासाठी वावरतोय असे चित्र निर्माण झाले आहे. 

भाजपच्या विरोधात जी मते आहेत, त्यांची विभागणी करणे हा आपचा खरा हेतू नसेलदेखील, पण आपची सध्याची भूमिका पाहाता ते भाजपला मदत करत असल्याचेच चित्र निर्माण होऊ लागलेय. काँग्रेसशी आपण युती करणारच नाही असे आपने जाहीर केले आहे. केजरीवाल है कॉग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांमुळे दुखावलेले आहेत. काही राज्यांमध्ये काँग्रेसने आम आदमी पक्षाचा घात केला आहे. काँग्रेसने 'आप'ला मदत केली नाही, असे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच गोव्यात काँग्रेसशी युती नको, स्वबळावर लढूया, हे आपचे धोरण आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी दक्षिण गोव्यात आपने उमेदवार उभा केला नव्हता. अर्थात उभा केला असता तरी तो उमेदवार किती प्रमाणात मते काढणार होता हा प्रश्नच होता. तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. 

केजरीवाल यांनी गोव्यात बोलताना काँग्रेसला जास्त लक्ष्य बनविले. काँग्रेसचे नेते तुरुंगात गेले नाहीत, पण भाजप सरकारने आपच्या दिल्लीतील बहुतांश नेत्यांना तुरुंगात पाठविले; ही केजरीवाल यांची खंत आहे. त्यांनी ती जाहीरपणे बोलून दाखवली आणि काँग्रेस हाच भाजपला आमदार पुरविणारा पक्ष झालाय असा दावा केला. भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात सत्तेसाठी करार आहे, असेही काही तरी विधान त्यांनी केले. गोव्यात सर्व विरोधक एकमेकांविरुद्ध भांडतात, झगडतात असा अनुभव येतो तेव्हा सामान्य माणूस पुन्हा भाजपलाच मत देत असतो. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी गोव्यात पुन्हा प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचाच विजय झाला. त्या निवडणुकीवेळी वास्तविक जनतेत असंतोष होता. पुन्हा भाजपलाच सर्वाधिक जागा द्यायला हव्यात एवढे कोणतेच खास पराक्रम त्यावेळी सावंत सरकारने केले नव्हते. मात्र मनोहर पर्रीकर यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याचे निधन होऊनदेखील मतदारांनी भाजपलाच निवडले. 

हा सर्व विरोधी पक्षांमधील विसंवादाचा व भांडणाचा परिणाम होता. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेस, आरजी, आप हे सगळे स्वतंत्रपणे लढले होते. त्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला दोन जागा जिंकता आल्या, पण त्या बाणावली व वेळ्ळी. सासष्टीतील जागा. तिथे त्यावेळची राजकीय समीकरणे आता कायम राहिलेली नाहीत. आरजीला सांतआंद्रेची जागा जिंकता आली, पण आता समजा काँग्रेसने वेळ्ळी, बाणावली, सांतआंद्रे अशा ठिकाणी प्रबळ उमेदवार उभे केले तर काय होईल? काँग्रेसचे उमेदवार काही मतदारसंघांमध्ये जिंकत नाहीत तर काही उमेदवार पराभूत झाले तरी पाच-सहा हजार मते प्राप्त करत असतात. अनेक मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसची हक्काची चार ते पाच हजार मते आहेत. आम आदमी पक्षाचे तसे नाही. आपची हक्काची मते असलेले मतदारसंघ नाहीत. बाणावलीत आप अद्याप प्रबळ आहे, पण उत्तर गोव्यातील
कोणत्या विधानसभा मतदारसंघात आप प्रबळ आहे? गोव्याची राजकीय स्थिती अशी आहे की इथे विरोधकांची युती झाली तरच विरोधकांचा टिकाव लागतो. 

भाजपलादेखील सत्तेपर्यंत येण्यासाठी सुरुवातीला काही वर्षे मगो पक्षाशी युती करावीच लागली. २०१२ साली देखील भाजप-मगो अशी युती होती आणि आता २०२७ सालीदेखील त्यांची निवडणूक युती असेल. गेल्या आठवड्यात गृहमंत्री अमित शाह गोव्यात होते. त्यावेळी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी स्वतंत्रपणे शाह यांची भेट घेतली. त्याप्रसंगी युतीबाबतच चर्चा झाली. भाजपसोबत युती कायम ठेवण्यात आपले हित आहे, हे मगो पक्षाला कळले आहे. भाजप स्वबळावर लढला व मगोपने स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केले तर चार ते पाच मतदारसंघांत भाजपच्या मतांमध्ये फूट पडेल, हे काही भाजप नेत्यांना ठाऊक आहे. जेव्हा विरोधक एकत्र येतात असे पक्के होईल तेव्हा भाजप-मगो युतीवर शिक्कामोर्तब होईल. 

आम आदमी पक्षाने गोव्यातील खराब रस्त्यांबाबत मोहीम राबवली हे योग्य आहे. अशा प्रकारच्या अभियानाची गरज होतीच. रस्ते प्रचंड खराब झालेत. याला भ्रष्टाचारच कारणीभूत आहे हा केजरीवाल यांचा आरोप गोमंतकीयांना पटतो. कंत्राटदार व सत्ताधारी यांची युती आहेच. त्यामुळेच कोट्यवधी रुपये खर्चुन वारंवार रस्त्यांची कामे करावी लागतात. एकदा पाऊस पडला की लगेच रस्ता खराब होतो. खड्डे पडल्याने वाहन अपघात होतात. गोमंतकीय वाहन चालकांनी व पर्यटकांनीही खड्डेमय रस्त्यांमुळे खूप त्रास सहन केले. मात्र सरकारला काही पडलेले नाही. टेंडर्स काढणे व ठरावीक मोठ्या कंत्राटदार कंपन्यांना खूश ठेवणे हे काम झालेले आहे. अशावेळी गोव्यात सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे.

विरोधकांची एकी झाली तरच आंदोलन प्रभावी होते, हे रामा काणकोणकर प्रकरणी दिसून आले. रामावर हल्ला झाल्यानंतर पणजीत विरोधकांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत आंदोलन केले होते. त्याचा परिणाम सरकारवर झाला. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीदेखील तातडीने गोमेकॉ इस्पितळात जाऊन रामाला भेटून आले होते. काल रामा काणकोणकरला डिस्चार्ज मिळताच त्याने मोठा बॉम्ब टाकला आहे. राजकीय व्यवस्था त्यामुळे थोडी हादरली.

विजय सरदेसाई यांचा गोवा फॉरवर्ड पक्ष किंवा मनोज परब यांचा आरजी पक्ष यांनी यावेळी आपला प्रभाव विविध पद्धतीने दाखवला आहे. लोक विजयला व मनोजलाही साथ देऊ लागलेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. काँग्रेसमध्ये मात्र गटबाजी वाढलीय. युरी आलेमात हे विजयसारखे किंवा मनोजसारखे थेट रस्त्यावर उतरू शकत नाहीत. काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष पदाचा वाद आहेच. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जर विरोधकांमध्ये युती किंवा जागा वाटप नीट झाले नाही तर पुन्हा भाजपसाठी मार्ग मोकळा होईल. 

आम आदमी पक्षाला हिंदू मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण करावे लागेल. त्यासाठी काँग्रेसला नेस्तनाबूत करणे हा मार्ग नव्हे. तसे केल्याने आपची वाढ होणार नाही. मनोज परबदेखील आता युतीची भाषा करतात. आम आदमी पक्षाला स्वतःची रणनीती बदलावी लागेल. अन्यथा 'आप'ला भवितव्य कठीण आहे, असा निष्कर्ष काढावा लागेल.