लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: डोंगरफोडीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यास यापुढे तलाठी बांधील राहतील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल, शुक्रवारी स्पष्ट केले. दरडी कोसळण्याच्या बाबतीत संवेदनशील जागांचा शोध सुरू झाला असून समितीला तीन महिने मुदतवाढ दिलेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२२ साली दरडी कोसळण्याच्या झालेल्या दुर्घटनांचा अभ्यास मला करण्यासाठी अहवाल दिलेला आहे. सत्तरी तालुक्यात २०२२ मध्ये साट्रें, म्हावशी व करंझोळ, बुद्रुक बुद्रुक अशाच तीन ठिकाणी दरडी कोसळल्या. साट्रें येथील दुर्घटना मोठी होती. या प्रकरणी अहवालात समितीने असे म्हटले आहे की, साट्रेतील गावात झालेली दरड दुर्घटना वृक्षतोडीमुळे घडली होती. डोंगर फुटून तीन किलोमीटरपर्यंत पाणी झिरपले. अहवालानुसार अतिवृष्टी हे देखील या भूस्खलनाचे कारण असू शकते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अलीकडच्या काळातही दरडी कोसळण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. मालपे येथे राष्ट्रीय महामार्गाजवळ तसेच इतरत्रही दरडी कोसळल्या, या सर्व घटनांचा अभ्यास समिती करणार आहे. सांगे, काणकोण, केपे सारख्या तालुक्यांमध्ये डोंगराळ भागात पायथ्याशी असलेल्या लोकवस्तीकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. या डोंगरांची स्थिती काय आहे याचा अभ्यास केला जाईल. तसेच तिथे जर भूस्खलनास चालना देणाऱ्या काही गोष्टी घडत असतील तर त्या तात्काळ बंद केल्या जातील. मुख्य सचिव लवकरच महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वन तसेच इतर सर्व संबंधित खात्यांसाठी अॅडव्हायझरी जारी करणार आहेत, अशा संवेदनशील भागांबाबत सरकारला जास्त दक्षता घ्यावी लागेल आणि ती आम्ही घेऊ.
सरकार याबाबतीत गंभीर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. भूस्खलन प्रवण क्षेत्रे शोधू सरकार आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करेल. कोणतीही आपत्ती टाळण्यासाठी आम्ही सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना करू, असेही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.
दरम्यान, काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील, पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील भाग तसेच 'नो डेव्हलपमेंट झोन'मध्ये बांधकामे येऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात तसेच खात्याचे सचिव संदीप जॅकिस उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीला बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता, प्रधान वनपाल यांना न बोलावल्याबद्दल उ. गो. जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवत ७२ तासांच्या आत उत्तर देण्यास बजावले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील ७२ तासात स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
का होते भूस्खलन?
दरडी कोसळण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. मालपे येथे राष्ट्रीय महामार्गाजवळ तसेच इतरत्रही दरडी कोसळल्या. सांगे, काणकोण, केपे सारख्या तालुक्यांमध्ये डोंगराळ भागात पायथ्याशी असलेल्या लोकवस्तीकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. या डोंगरांची स्थिती काय आहे याचा अभ्यास केला जाईल. भूस्खलन क्षेत्रे शोधू, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करेल. कोणतीही आपत्ती टाळण्यासाठी आम्ही सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अशी आहे समिती
या समितीवर जिल्हाधिकारी, बांधकाम खात्याचे अधिकारी, जलस्रोत अधिकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. मनोज बोरकर, सुरेश कुंकव्येकर. एम. के. जनार्दन, एनआयटीचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमोकादम यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, साट्रेंच्या प्रकरणात तीन किलोमीटर डोंगर प्रभावित झाला होता. पूर्वी कधीतरी वृक्षतोड झाल्याने मधोमध डोंगर फुटून पाणी तीन किलोमीटर पर्यंत झिरपले. समितीनेकाही शिफारशी केलेल्या आहेत. त्यानुसार मामलेदार कार्यालयातील कर्मचारी, अग्निशामक दल जवान व इतरांना प्रशिक्षण दिले जाईल.