लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : 'स्वयंपूर्ण गोवा' यशस्वी करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील पंचायतींचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. पंचायतींनी गावातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. त्यांना सरकारच्या योजनांचा शंभर टक्के लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. यावेळी त्यांनी कचरा समस्या सोडविण्यासाठी पंचायतींनी पुढाकार घ्यावा. यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांना थेट अटक केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
आमोणा पंचायत क्षेत्रात पंचायत इमारत कार्यालयाचे उद्घाटन, वेदांता कंपनीतर्फे मैदानाची पायाभरणी तसेच शाळेसाठी प्रयोगशाळा, स्वच्छ भारत अभियानतर्फे उभारण्यात आलेल्या सुसज्ज कचरा शेड व विद्यार्थी गौरव सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर यावेळी सरपंच सागर फडते, गौरवी गावस, कृष्णा गावस, रोहिदास कानसेकर, रामा नाईक, मंडळ अध्यक्ष गोपाळ सुर्लीकर, वेदांता कंपनीचे सप्तेश सरदेसाई आदी उपस्थित होते.
स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमाबरोबर स्वच्छ गोवा हा उपक्रम देखील महत्त्वाचा आहे. अनेक पंचायतींच्या परिसरात, रस्त्यावर कचऱ्याचे ढिगारे पाहायला मिळतात. त्यामुळे यापुढे पंचायतींने उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलावीत. असे कृत्य करणारा सापडल्यास त्याला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन करावे, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
सप्तेश सरदेसाई यांनी आमोणा गावात क्रीडा, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात सामाजिक बांधिलकी जपत काम करण्यास आनंद होत असल्याचे सांगितले. सरपंच सागर फडते यांनी आमोणा गावातील विविध योजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या पूर्ण सहकार्यातून तसेच वेदांत कंपनीच्या सहकार्यातून अनेक योजनां मार्गी लागल्याबद्दल आभार मानले. अनेक पंचायतींच्या परिसरात कचऱ्याचे ढिगारे दिसून येतात. त्यामुळे पंचायतींने कचरा टाकणाऱ्यांना पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन करावे, असा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
शेती पडीक ठेवू नका
वेदांताने आमोणा गावाबरोबरच गोव्याच्या विविध भागात शिक्षण, आरोग्य पायाभूत सुविधा, क्रीडा मैदानांसाठी भरीव योगदान दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच आमोणा गावात मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. मात्र, अनेक लोकांनी आज शेतीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. ज्यांना शेती करायची नाही, त्यांनी आपली जमीन कसण्यासाठी दुसऱ्याला द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सरकारी योजनांच्या माध्यमातून सरकार शेतीला बळ देत असून शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा.