- सदगुरू पाटील
पणजी : महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर गोव्यातही प्लास्टिक बंदी लागू करण्याबाबतचा आग्रह पर्यावरणप्रेमी व राज्यातील काही जागृत घटकांकडून वाढू लागला आहे. गोवा सरकार प्लास्टिक बंदीचा विचार वारंवार बोलून दाखवत असले तरी, प्रत्यक्षात बंदीची अंमलबजावणी करणे गोव्यात शक्य झालेले नाही.
गोवा हे महाराष्ट्राच्या तुलनेत एकदमच छोटे राज्य. महाराष्ट्राच्या एक किंवा दोन जिल्ह्यांएवढा होता आहे पण या छोटय़ा राज्यात प्लास्टिक कच-याची निर्मिती ही प्रचंड प्रमाणात होत आहे. गोवा हा सुशिक्षितांचा प्रदेश असला तरी, प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकच्या बाटल्या, प्लास्टिक कप कुठेही उघड्यावर फेकून टाकले जातात. गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने लाखो पर्यटक या प्रदेशात फिरताना तेही प्लास्टिक पिशव्या व बाटल्या रस्त्याच्या बाजूला टाकतात. कारण गोव्यात अजूनही मोठी शहरे वगळता अन्यत्र रस्त्याच्या बाजूला कचराकुंड्यांची सोय नाही. पणजी, मडगाव, म्हापसा, वास्को अशा शहरांतही असलेल्या कचराकुंड्यांची संख्या खूप कमीच आहे. हा प्लास्टिक कचरा गटारांमध्ये साठतो व मग पाऊस पडताच शहरांमधील प्रमुख रस्ते पाण्याखाली जातात. राजधानी पणजीत देखील दर पावसाळ्य़ात असाच अनुभव येत आहे. गटारे कितीही उसपली तरी, प्लॅस्टीकचा कचरा हा काही भागात तसाच राहत असतो, असे माजी महापौर यतिन पारेख यांचेही म्हणणे आहे.
कोची येथील सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च संस्थेने केलेल्या पाहणीवेळी गोव्यात किना-यांवर जास्त प्रमाणात प्लास्टिक आढळून आले. प्लॅस्टीकच्या कच-याबाबत गोव्याचे समुद्रकिनारे हे देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याची नोंद संस्थेने केली आहे. गोव्यातील किना-यावरील वाळूमध्ये प्रत्येक मीटरवर सरासरी 25.47 ग्रॅम प्लास्टिक सापडते. प्लास्टिक बंदी लागू करण्याचा विचार नुकताच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही नव्याने जाहीरपणे बोलून दाखवला. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल व त्यासाठी पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवण्याचाही गोवा सरकारचा विचार आहे.
गोव्यातील पणजी बाजारपेठेत गेल्या महिन्यात प्लास्टिक पिशव्या विक्रीवेळी व्यापा-यांना पकडून दंड ठोठवण्याची मोहीम राबविली गेली पण ती मोहीम लगेच थंडावली. देवाला फुले वाहिल्यानंतर दुस-या दिवशी निर्माण होणारे निर्माल्य प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये घालून या पिशव्या नद्यांमध्ये फेकल्या जातात. मांडवी व जुवारी या दोन नद्यांमध्ये जास्त प्लास्टिक पिशव्या टाकल्या जातात. गोमंतकीय माणूस सकाळी उठल्याबरोबर प्लास्टिकचीच पिशवी घेऊन मासळी मार्केटमध्ये जातो. मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिकची निर्मिती ही सकाळपासूनच सुरू होत आहे. ग्रामीण गोव्यात गुरांच्या पोटांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक आढळून येते. पर्यावरणप्रेमी याविषयी चिंता व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, गोवा सरकारने साळगाव-कळंगुटच्या पठारावर जर्मन तंत्रज्ञान वापरून जो आधुनिक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बांधला आहे, तिथे 90 ते 100 टन कचरा येतो. यात बहुतांश प्लास्टिक आढळून येत आहे. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनीही प्लास्टिक बंदीची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी व्हावी असे मत व्यक्त केले आहे. साळगावच्या प्रकल्पाची क्षमता यापुढे 250 टनापर्यंत वाढवण्याचे गोवा सरकारने ठरवून तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.