ऑनलाइन लोकमतपणजी, दि. 22 - प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या (भाभासुमं) नेत्यांसोबत बुधवारी घेतलेली बैठक निष्फळ ठरली. मंच आक्रमक बनल्याने सरकार सध्या या वादाबाबत तोडग्याचा फार्स वठवत आहे, अशा प्रकारची अनेक देशी भाषाप्रेमींची भावना बनली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी ही बैठक बोलविली होती. प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्यासह भाभासुमंचे दहा पदाधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते. मराठी-कोकणीच्या बाजूने व इंग्रजी शाळांच्या अनुदानाविरुद्ध प्रारंभी भाभासुमंच्या नेत्यांनी घोषणाही दिल्या. मात्र, इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी भाभासुमंच्या पदाधिकाऱ्यांना कोणतेही आश्वासन दिले नाही. त्याबाबत कोणता तोडगा काढावा, अशी चर्चाही बैठकीत झाली नाही. अन्य शैक्षणिक विषयांवर मात्र चर्चा झाल्याचे भाभासुमंच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.चर्च संस्थेशी निगडित डायोसेझनच्या १३० इंग्रजी शाळांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. हे अनुदान बंद केले जावे म्हणून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने आंदोलन चालविले आहे. आंदोलन राज्यात काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर होते त्या वेळीही झाले होते व आताही ते सुरू आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने गोवा सरकारला शिक्षणाच्या माध्यमाचा वाद मिटलेला हवा आहे; कारण भाजपच्याच ताब्यातील अनेक मतदारसंघांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते व नेते भाजपच्या विरोधात माध्यम प्रश्नावरून दंड थोपटून उभे राहिले आहेत. संघाने व भाभासुमंंने माध्यमप्रश्नी सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध खूप जागृती केली आहे. आंदोलन आता अधिक तीव्र करून निर्णायक टप्प्यावर नेले जात असल्याची कल्पना सरकारला देण्यासाठी भाभासुमंने दोन दिवसांपूर्वीच पार्सेकर सरकारला एक निवेदन दिले होते. इंग्रजी शाळांचे अनुदान कसे बंद करावे याविषयी चर्चा करण्याची तयारी आहे, असे भाभासुमंने या निवेदनाद्वारे सरकारला कळविले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी भाभासुमंला चर्र्चेसाठी बोलविले होते . मराठी-कोकणी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ््या योजना मार्गी लावल्याची माहिती मुख्यमंत्री बैठकीत देऊ लागले, त्यावेळी आम्हाला इंग्रजी शाळांचे अनुदान कधी बंद करता तेवढेच सांगा, असे भाभासुमंतर्फे त्यांना सांगितले. तुम्ही चर्चेसाठी बोलविल्याने इंग्रजीचे अनुदान बंद करण्याबाबत काही तरी प्रस्ताव तयार केला असेल, असे आम्हाला वाटले होते, असेही भाभासुमंतर्फे पार्सेकरांना सांगण्यात आले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी इंग्रजीच्या अनुदानाबाबत कोणतेच आश्वासन दिले नाही. पुन्हा एकदा भेटूया, एवढेच त्यांनी भाभासुमंच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.असे होते शिष्टमंडळ
वेलिंगकर यांच्यासह रत्नाकर लेले, प्रा. माधव कामत, रामदास सराफ, सुभाष देसाई, पांडुरंग नाडकर्णी, अरविंद भाटीकर, पुंडलिक नाईक, नागेश करमली, महेश म्हांब्रे आदींनी बैठकीत भाग घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी माध्यमप्रश्नी चर्चेसाठी आम्हाला बोलावले खरे; पण इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करण्याबाबत त्यांनी कोणतेच आश्वासन दिले नाही. त्याबाबतचा कोणताच तोडगाही आमच्यासमोर मांडला नाही. इंग्रजी शाळांच्या अनुदानाबाबत ते काही बोललेच नाहीत. त्यामुळे बैठकीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. आम्ही इंग्रजीचे अनुदान बंद करा, या मागणीशी ठाम आहोत. आमचे आंदोलन सुरूच राहील.- प्रा. सुभाष वेलिंगकर, राज्य समन्वयक, भाभासुमंमाध्यमप्रश्नी तोडगा निघेल असे मला वाटते. वाद टाळून सामंजस्याने प्रश्न सोडवायला हवा, अशी माझी भूमिका आहे. चर्चेची प्रथम फेरी बुधवारी झाली. पुढील बैठक लवकरच होईल. माध्यमप्रश्नी असलेल्या वादाबाबत चर्चेतून काही तरी निष्पन्न होईल एवढा आशावाद माझ्या मनात आहे.- लक्ष्मीकांत पार्सेकर, मुख्यमंत्री