मेडिगड्डाचे काम नियमबाह्य

शुक्रवारी (दि.१३) आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी मेडिगड्डाच्या विषयावर सभागृहाचे लक्ष वेधताना तेलंगणा सरकारने बळजबरीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या विषयावर जलसंपदा मंत्र्यांनी सविस्तर निवेदन सादर करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.

ठळक मुद्देजलसंपदा मंत्र्यांचा ठपका । जुन्या सरकारची विशेष कृपा, सभागृहात सादर केले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सिरोंचा तालुक्याच्या सिमेवर तेलंगणा सरकारने अल्पावधीत उभारलेल्या मेडिगड्डा-कालेश्वर सिंचन प्रकल्पाच्या कामात नियमांना डावलले असून तत्कालीन राज्य सरकारच्या विशेष कृपादृष्टीमुळे हा प्रकल्प उभारण्यात आला. यात वनकायदा, गौणखनिज आणि इतरही बाबींना तिलांजली देण्यात आल्याचा ठपका राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी शनिवारी सायंकाळी विधीमंडळात निवेदन करताना ठेवला.
शुक्रवारी (दि.१३) आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी मेडिगड्डाच्या विषयावर सभागृहाचे लक्ष वेधताना तेलंगणा सरकारने बळजबरीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या विषयावर जलसंपदा मंत्र्यांनी सविस्तर निवेदन सादर करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
ना.पाटील यांनी शनिवारी मेडिगड्डा प्रकल्पाच्या उभारणीसंदर्भात निवेदन सादर करताना तत्कालीन सरकारने सर्व बाबींची शहानिशा न करता दबावाखाली आणि घाईगडबडीने आंतरराज्यीय करार केल्याचे निवेदनातून स्पष्ट केले.
१९१५ मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या हालचाली सुरू होताच नागरिकांनी विरोध दर्शवून तीव्र आंदोलन केले. मात्र त्यांचा विरोध डावलून तत्कालीन सरकारने प्रकल्पाला मंजुरी दिली. ४ किमी परिसरात जंगल असताना प्रकल्पासाठी थेट मुंबईतून सचिवाच्या स्वाक्षरीचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले.
प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्राच्या हद्दीतील गौण खनिजाचा वापर करताना तेलंगणा सरकारने त्याची रॉयल्टी बुडविल्याचेही ना.पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करणार
मेडिगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन पाण्याखाली गेल्याने उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे ना.जयंत पाटील यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ए.एस.आर.नायक यांच्या भूमिकेवरही जलसंपदा मंत्र्यांनी संशय व्यक्त करून तत्कालीन वनाधिकाऱ्यांच्या आक्षेपाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले.