लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यातील खनिकर्म उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच देखरेख करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणवरून ७ जुलै रोजी काँग्रेसचे आ. अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषद दणाणून सोडली. प्राधिकरणाच्या कार्यसमितीवरील सदस्य निवडीवर आक्षेप नोंदवत त्यांनी सरकारवर टिकास्त्र सोडले. प्राधिकरणवर खनिकर्म विभागाच्या सचिवांना सदस्य म्हणून घेतले. पण खनिकर्म मंत्र्यांना स्थान दिले नाही, असे सांगून त्यांनी मंत्री शंभुराज देसाई यांच्यासह सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. जिल्ह्यामध्ये दर्जेदार, दुर्मीळ व दर्जेदार खनिजसंपत्ती मोठ्या प्रमाणावर आहे.
सुरजागड येथे सर्वात मोठा लोहप्रकल्प असून देसाईगंज येथे जे.एस.डब्ल्यू, टप्प्याटप्प्याने १० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खनिज उत्खननासह देखरेख, व्यवस्थापन होण्यासाठी स्वतंत्र खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन झाले आहे. ३० जून रोजी महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाबाबत राजपत्र जाहीर करून यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणात १६ सदस्यांचा समावेश आहे. यात मुख्यमंत्र्यांनी सूचविलेल्या चार मंत्र्यांचा समावेश राहणार असून उर्वरित प्रशासकीय अधिकारी आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे लाडके असाल, पण समितीत समावेश नसेलआमदार अभिजित वंजारी म्हणाले, तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचे लाडके मंत्री असाल पण खनिकर्म मंत्री म्हणून तुमचा प्राधिकरणवर सदस्य म्हणून समावेश राहीलच असे नाही. खनिकर्म विभागाचे सचिव या समितीवर आहेत, पण मंत्री नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला. सरकारला खाण उद्योगातून गडचिरोलीचा विकास करायचा आहे तर फक्त सचिवांनाच या समितीवर का घेतले? असा सवालही त्यांनी केला आहे. गडचिरोलीचे खासदार तसेच अहेरी, गडचिरोली, आरमोरी या तिन्ही विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच नगर परिषद अध्यक्ष यांचाही प्राधिकरणवर पदसिद्ध सदस्य म्हणून समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.