पोलिस बंदोबस्तात खतांचे वितरण करण्याची नामुष्की का ओढवली? खतांसाठी शेतकरी कायम रांगेतच !

Gadchiroli : कुरखेडा तालुक्याच्या शिवणीचे शेतकरी तुकाराम मारगाये सांगत होते, शेतातलं पीक पाहून जीव कासावीस होतो... खत कुठून आणू, हा प्रश्न आहे.

गडचिरोली : ऐन पेरणीच्या लगबगीत बियाण्यांची अन् तरारुन आलेल्या पिकाला "डोस" देण्याच्या वेळी खताची टंचाई दरवर्षीचीच. यंदा जिल्ह्याच्या सगळ्याच भागांतून शेतकऱ्यांची ओरड आहे. धानोरा, मुलचेरामध्ये तर अक्षरशः कृषी दुकानांना यात्रेचे स्वरूप आले. अखेर पोलिस बंदोबस्त तैनात करून खताचे वितरण करण्याची नामुष्की ओढवली. 'मागणी-पुरवठ्या'चे गणित नेमके कुठे चुकतेयं, टंचाईच्या आडून साठेबाजी, विक्रीच्या नावाखाली 'लिंकिंग' अन् २६६ रुपयांची युरियाची बॅग सर्रास तीनशेपेक्षा जास्त रुपयांना विकणाऱ्या नफेखोरीचं काय करायचं, खतासाठी शेतकऱ्यांना रांगेतच उभं का राहावं लागतं, या प्रश्नाचे उत्तर
कोण देणार ?

किलोमीटरवरहून सलग तीन दिवस तालुका मुख्यालयी आलो अन् रित्या हाताने परत गेलो. खताचा ट्रक आल्याची माहिती मिळते, पण दुकानात पोहोचण्याआधीच ते संपून जाते.... कुरखेडा तालुक्याच्या शिवणीचे शेतकरी तुकाराम मारगाये सांगत होते, शेतातलं पीक पाहून जीव कासावीस होतो... खत कुठून आणू, हा प्रश्न आहे.

धानोरातील सुखदेव टेकाम म्हणाले, माझ्याकडे सहा एकर शेती आहे, धानपीक जोमात आलंय, सध्या पाच बेंग युरियाची गरज आहे, पण एकच मिळाली, काय करू सुचत नाही. ही प्रातिनिधीक उदाहरणे, पण कोरचीपासून ते सिरोंचापर्यंत शेतकऱ्यांची याहून वेगळी स्थिती नाही. खताच्या मागणी-पुरवठ्याचे सूत्र जुळविण्यात कृषी विभागाला नेहमीप्रमाणे यंदाही सपशेल अपयश आले. कृषी विभाग उत्पादक कंपन्यांकडे बोट दाखवून आपल्यावरील जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. दुसरीकडे खते, बियाणाची अव्वाच्या सव्वा दराने होणारी विक्री तसेच "लिंकिंग" च्या आडून अनावश्यक खते, बियाणे, कीटकनाशके शेतकऱ्यांच्या माथी मारणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात कुचराई केली जाते. 

खतांच्या गुणवत्ता पडताळणीसाठी किती नमुने घेतात, त्याचे अहवाल कधी येतात, त्याचे पुढे काय होते, हे न उलगडलेले कोडे आहे. कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल हे सहपालकमंत्री असलेल्या गडचिरोलीत शेतकऱ्यांची खतासाठी परवड होत असेल तर इतर ठिकाणी काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज येईल. मुबलक खते, बियाणे, शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, असे दावे जिल्हा प्रशासनाकडून केले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात बियाणे, खतासाठीही नडविले जात असेल तर शेती कसावी की नाही, हा प्रश्न आहे. 

आमदारांनी सुनावले, पण कृषी विभाग सुस्तच

कृषी निविष्ठा, खते विक्रीत सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याऐवजी कृषी विभागाची कशी वेळकाढू भूमिका असते, याचा अनुभव चामोर्शीत आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी घेतला. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कृषी अधिकाऱ्यांना घेऊन ते थेट कृषी केंद्रात धडकले, त्यांनी अधिकाऱ्यांसह विक्रेत्यांना सुनावले, पण काही दिवसांनी शेतकऱ्यांची पुन्हा अडवणूक सुरू झाली. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे गान्हाणी मांडली तर लेखी तक्रार द्या, असे उत्तर मिळाले. यावरून प्रशासन किती उदासीन आहे, हे पाहावयास मिळाले. 

खत वितरण प्रणालीत दोष, वाहतूक खर्च पडतो शेतकऱ्यांच्या माथी

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व नक्षल प्रभावित जिल्ह्यात एकमेव वडसा येथे रेल्वेस्थानक आहे. वडसा रेल्वेस्थानक आणि नजीकच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारशहा रेल्वेस्थानकात खत येते. हे खत शेवटच्या टोकावरील सिरोंचा, भामरागड, अहेरी, एटापल्ली या दुर्गम, अतिदुर्गम तालुक्यांत नेण्यासाठी वाहतूक खर्च वाढतो, परिणामी हा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी बसतो. जिल्ह्याच्या भौगोलिक स्थितीनुसार खतवितरण प्रणालीत सुधारणा गरजेची आहे. 

मागणीपेक्षा खतांचा पुरवठा कमीच

• जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी युरिया खताची ३०१८५ मे.टन ची मागणी केली होती, तसेच DAP, MOP, SSP, NPK यांची अशी एकूण ७२६२० मे. टनची मागणी नोंदवली होती.
• पुण्याच्या कृषी आयुक्तालयाकडून युरिया २०४६७ मे. टन व इतर खते असे एकूण ५७६७२ मे.टन खताचे आवंटन मंजूर झाले.
• युरियाचा मागील रब्बी 5 हंगामातील ६४३१ मे.टन साठा शिल्लक होता व सध्या एप्रिलपासून आतापर्यंत १५०८५ मे.टन युरिया प्राप्त झाला. एकूण खरीप हंगामासाठी २१५१६ मे. टन युरिया मिळाला. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने गणित बिघडले.