धान पीक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन कधी मिळणार ? शासन निर्णयाची प्रतीक्षा

Gadchiroli : नोंदणी केली; जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा जीव लागला टांगणीला

दिगांबर जवादे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम देण्याचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. याचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. मात्र, अजूनपर्यंत शासन निर्णय निघाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

धान पिकाचे उत्पादन घेण्यासाठी खर्च अधिक येतो. त्या तुलनेत धानाला भाव कमी आहे. त्यामुळे धानाची शेती तोट्याचा व्यवसाय बनत चालला आहे. शेतकरी इतर पिकांकडे वळत चालला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासून प्रति हेक्टरी प्रोत्साहन रक्कम देण्याचे धोरण राज्य शासनाने सुरू केले आहे. केवळ नोंदणी केली तरी प्रोत्साहनपर रक्कम मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी हालअपेष्टा सहन करून नोंदणी केली आहे. मात्र, यावर्षी शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय अजूनही काढला नाही. 

१४ हजार शेतकऱ्यांची पडली भर 
प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १४ हजार शेतकऱ्यांनी अधिकार शेतकऱ्यांनी धानाची नोंदणी केली आहे. हे सर्व शेतकरी शासनाकडून लाभ मिळतील, अशी अपेक्षा करीत आहेत. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रोत्साहनपर रक्कम जमा झाली होती.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लक्ष 
प्रोत्साहनपर रकमेबाबत राज्य शासनाने अजूनही घोषणा केली नाही. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाकडे शेतकरी लक्ष लावून बसले होते. मात्र, त्यात घोषणा झाली नाही. फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मूळचे नागपूर येथील आहेत. त्यांना धान उत्पादक शेतकऱ्यांची दशा माहीत आहे. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळत आहे. आता त्यांच्याकडे राज्याची तिजोरी आहे. त्यांच्याकडून धान उत्पादकांना अपेक्षा आहेत

८८ हजार हालअपेष्टा सहन करून केली नोंदणी
शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाकडे ४५ हजार ५००, तर मार्केटिंग फेडरेशनकडे ४३ हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या नावाची नोंद केली आहे. 

"शासनाने सोयाबीन उत्पादकांना मदत केली आहे. तशीच मदत धान उत्पादकांना द्यावी. राज्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या इतर शेतकऱ्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे मदत जाहीर करावी."
- कल्पेश चुधरी, शेतकरी

"धान उत्पादनाचा खर्च अधिक आहे. त्या तुलनेत थानाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनत चालला आहे. शासनाने धान उत्पादकांना मदत केली नाही तर हे शेतकरी इतर पिकांकडे वळतील. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे." 
- पुंजीराम डोईजड, शेतकरी