लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासी मुलींना दर्जेदार सुविधांसह शिक्षण घेता यावे यासाठी नामांकित शाळा प्रवेश योजना राबविली जाते, पण प्रत्यक्षात या शाळा किती सुरक्षित, असा प्रश्न नागपूरच्या रामटेकमधील शीतलवाडीतील ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट अँड ज्युनिअर कॉलेजात घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमुळे निर्माण झाला आहे.
या शाळेत गडचिरोलीच्या प्रकल्प कार्यालयांतर्गत दहा मुलींचे प्रवेश झालेले असून शाळेतील अन्य एका विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटनेपासून गडचिरोलीच्या मुलींमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यांना शाळा बदलून हवी आहे, पण आदिवासी विकास विभागाने दिल्याने तिढा निर्माण नकार झाला आहे.
मुलींचे समायोजन अन् सुरक्षेचे ऑडिट करावे
आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नासेर हाश्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव अमृत मेहर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या विद्यालयात शिकणाऱ्या आदिवासी मुलींसह २९ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून आपली व्यथा मांडली. शाळा प्रशासनावर कारवाई करावी, विद्यार्थी सुरक्षेची पडताळणी करावी, १० आदिवासी मुलींचे सुरक्षित शाळेत तत्काळ समायोजन करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
सहपालकमंत्र्यांची काहीच जबाबदारी नाही का?
अत्याचाराचे प्रकरण घडल्याने जिल्ह्यातील दहा आदिवासी मुलींमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. महिनाभरापासून त्या शाळेत जात नाहीत, परिणामी शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सहपालकमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांच्याच क्षेत्रात आदिवासी मुली सुरक्षित नाहीत, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ते का पुढाकार घेत नाहीत, असा प्रश्न 'आप'चे जिल्हाध्यक्ष नासेर हाश्मी यांनी केला.
"ही घटना अतिशय घृणास्पद आहे. १० मुलींच्या समायोजनाबाबत शासनाला विनंती केली होती. मात्र, तशी तरतूद नसल्याने अडचण आहे. विद्यार्थिनींना सुरक्षा पुरविण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय सुरू आहेत."- आयुषी सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, एकात्मिक आदिवासी विभाग, नागपूर.
Web Summary : Following a sexual abuse incident at a Ramtek school, ten Gadchiroli girls fear returning. Despite requests for school transfers, the tribal development department has denied them. AAP demands action, security audits, and immediate placement in safe schools.
Web Summary : रामटेक के एक स्कूल में यौन उत्पीड़न की घटना के बाद, दस गढ़चिरौली की लड़कियाँ लौटने से डरती हैं। स्कूल स्थानांतरण के अनुरोधों के बावजूद, आदिवासी विकास विभाग ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। आप ने कार्रवाई, सुरक्षा ऑडिट और सुरक्षित स्कूलों में तत्काल नियुक्ति की मांग की है।