सुरजागड खाण प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 25, 2025 14:00 IST2025-10-25T13:59:26+5:302025-10-25T14:00:40+5:30
दंडाचा इशारा : 'प्रायोजित' याचिकेचा व्यक्त केला संशय
Surjagad mine case, Supreme Court reprimands petitioner
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील लॉयइस मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (एलएमईएल) च्या सुरजागड लोहखनिज खाण प्रकल्पाला मिळालेल्या पर्यावरण मंजुरीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच धारेवर धरले. याचिकाकर्त्याला दावा सादर करण्याचा अधिकार नसल्याचे नोंदवत, ही याचिका 'प्रायोजित' असल्याचा संशय न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केला. परिणामी, दंड टाळण्यासाठी याचिकाकर्ता समरजीत चॅटर्जी यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी आपले अपील मागे घेतले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याआधी 'एलएमईएल'च्या खाण क्षमतेच्या विस्तारास दिलेल्या परवानगीविरोधातील दोन जनहित याचिका फेटाळून 'योग्यताविहीन' ठरवल्या होत्या. त्या निर्णयाविरुद्ध चॅटर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सक्षम अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम व प्रक्रियेचे पालन करूनच 'एलएमईएल'ला पर्यावरण मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या २५ हजार रुपयांच्या दंडाची रक्कम याचिकाकर्त्याने अद्याप न भरल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्तिद्वयींनी असे नोंदवले निरीक्षण...
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अशा जनहित याचिका 'प्रायोजित जनहित याचिकांशिवाय दुसरे काहीही नाही' असे निरीक्षण नोंदवत याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. दंड टाळण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अपील मागे घेतले.