ग्रा.पं.वर प्रशासकांच्या नियुक्तीवरून उठले वादळ

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे होते. मात्र १३ जुलैला राज्य शासनाने काढलेल्या जीआरनुसार आता पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार सदर नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले आहे. अनेक जिल्ह्यात पालकमंत्री हे दुसºया जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यामुळे पालकत्व असलेल्या जिल्ह्याबद्दल त्यांना फारशी माहिती नसते.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांना अधिकार : आमदारांसह अनेकांचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : मुदत संपणाऱ्या किंवा संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे सध्या शक्य नसल्यामुळे त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देणारा शासन आदेश सोमवारी (दि.१३) काढण्यात आला. त्यावरून जिल्ह्यात राजकीय मंडळींनी वादळ उठवले आहे. हे अधिकार आमदारांना असावे अशी मागणी आमदारांनी केली तर काही मंडळींनी राजकीय व्यक्तीकडे हे अधिकारच नको, अशीही भावना व्यक्त केली आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे होते. मात्र १३ जुलैला राज्य शासनाने काढलेल्या जीआरनुसार आता पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार सदर नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले आहे. अनेक जिल्ह्यात पालकमंत्री हे दुसऱ्या जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यामुळे पालकत्व असलेल्या जिल्ह्याबद्दल त्यांना फारशी माहिती नसते. असे असताना त्यांना यासंदर्भातील अधिकार देणे ही बाब स्थानिक लोकांवर अन्याय करणारी असून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार त्या क्षेत्राच्या आमदारांना द्यावे अशी मागणी गडचिरोलीचे आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी मुख्यमंत्री, विरोधीपक्ष नेते व ग्रामविकास मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. याच पद्धतीची मागणी आरमोरीचे आमदार कृष्णा गजबे यांनीही केली आहे.
समाजमाध्यमावरही या विषयावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यात काही लोकांनी नेमणुकीच्या शिफारसीचे अधिकार राजकीय लोकांना देण्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे आणि त्यांनी पूर्वीप्रमाणे कनिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी किंवा चारित्र्य तपासून माजी सरपंचांची नेमणूक करावी अशी भावना व्यक्त केली. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांच्या नियुक्त्या दोन महिन्यांपूर्वीच झाल्या आहेत. पण आता नव्याने नियुक्त्या होऊ शकतात.

२०० वर ग्रामपंचायतींवर प्रशासक
गडचिरोली जिल्ह्यातील २०० वर ग्रामपंचायतींची मुदत जून महिन्यापूर्वीच संपल्यामुळे त्या ग्रामपंचायतींवर आधीच विस्तार अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली आहे. एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा प्रभार आहे. आता या नवीन जीआरमुळे त्या सर्व ग्रामपंचायतींवर नव्याने प्रशासकांच्या नियुक्त्या होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संवैधानिक बाधा निर्माण होण्याची शक्यता?
राज्यातील आघाडी सरकारचा मित्रपक्ष असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून सदर शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि राज्यघटनेत ९३ वीज दुरूस्ती करून भारतीय पंचायत व्यवस्था लोकाभिमुख करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांना संवैधानिक बाधा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. ग्रामीण स्तरावर सत्तापक्षाचे प्राबल्य वाढविण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टिका जराते यांनी केली आहे.