वडसा - गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासन देणार ९४३ कोटींचा निधी

१८८६ कोटींचा सुधारित खर्च : रखडलेल्या कामाला येणार गती; मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोलीवासीयांचे दिवास्वप्न असलेल्या वडसा - गडचिरोली ५२ किलोमीटर रेल्वेमार्गासाठी १८८६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकार ९४३ कोटी रुपयांचा निम्मा खर्च उचलणार असून निधी खर्चाला १ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदिल मिळाला. 

जिल्ह्यात केवळ वडसा येथून रेल्वेमार्ग गेलेला आहे. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या गडचिरोलीसाठी वडसा ते गडचिरोली हा रेल्वेमार्ग मंजूर असून याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

प्रकल्पाच्या ५० टक्के निधीची जबाबदारी राज्य सरकारची
वडसा -गडचिरोली या रेल्वे मार्गासाठी १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्याच्या परिवहन विभागाने घेतलेला आहे. यातील ९४३.२५ कोटी इतकी ५० टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने भरीव निधीची तरतूद केल्याने जिल्हावासीयांना दिलासा मिळाला आहे.

अवैध मुरुम उत्खनन, दंड, अपिल अन् दिरंगाई; प्रशासनाचा सुस्त कारभार

• रेल्वेमार्गासाठी भराव टाकण्याकरिता परिसरातील शेतकरी तसेच वनविभागाच्या जागेतून अवैध मुरुम उत्खनन केले गेले. त्यामुळे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी कंत्राटदार कंपनीवर २६५ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली; मात्र कंत्राटदार कंपनीने यावर आक्षेप नोंदवित अपिल केले. त्यानंतर अद्यापही हा तिढा सुटलेला नाही. या सर्व प्रक्रियेत नऊ महिने उलटूनही निर्णय न झाल्याने काम खोळंबले आहे.
• नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी देखील पुढे आली, पण प्रशासनाच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे मुरूम उपशामुळे नुकसान झालेले शेतकरी देखील हवालदिल आहेत.

१८.५ जिल्ह्यात वडसा येथे एकमेव रेल्वेस्थानक
किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग वडसा येथून गेलेला आहे. तो गोंदिया-नागभिड - चंद्रपूर या मार्गावर आहे. गडचिरोली शहर अद्याप रेल्वेने जोडलेले नाही.