रोजगार निर्मितीवर शासनाचा विशेष भर

जिल्ह्यातील रोजगाराची समस्या लक्षात घेऊन विविध माध्यमांच्या मदतीने जिल्ह्यातील बेरोजगार युवक

पालकमंत्र्यांचे प्रतिपादन : जिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजारोहण, शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची दिली माहिती गडचिरोली : जिल्ह्यातील रोजगाराची समस्या लक्षात घेऊन विविध माध्यमांच्या मदतीने जिल्ह्यातील बेरोजगार युवक व नागरिकांना जास्तीत जास्त रोजगार पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नियोजनबद्ध कामामुळे २०१५-१६ या वर्षात ५५ लाख मनुष्य दिवस रोजगाराची निर्मिती झाली. चालू आर्थिक वर्षातही २५ लाख मनुष्य दिवसांपेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झाला असून त्यावर १३ कोटी ५० लाख रूपयांपेक्षा अधिक खर्च झाला असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री तथा आदिवासी व वन राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण सोहळा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडला. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री आत्राम बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देखमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंतनू गोयल, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष जीवन नाट, नगराध्यक्ष डॉ. अश्विनी धात्रक, सहायक जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनवाने, उपजिल्हाधिकारी पिंपळगावकर, शैलेंद्र मेश्राम, राकाँचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पोरेड्डीवार, सिनेट सदस्य प्रकाश गेडाम, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर, कृषी अधीक्षक अनंत पोटे, जिल्हा क्रीडाधिकारी चंद्रकांत शिंदे, मदन टापरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. पुढे बोलताना पालकमंत्री म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत १५२ गावांची निवड करण्यात आली होती. यामुळे २० हजार ५२७ टीसीएम इतका पाणीसाठा निर्माण झाला असून १०० हून अधिक गावे जलयुक्त होण्याच्या अंतिंम टप्प्यात आहेत. या कामामुळे ९ हजार ३०० हेक्टरपेक्षा अधिक शेती सिंचनाखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पन्नासोबतच मत्स्य व्यवसायातून उत्पन्न कमविता यावे, यासाठी आता नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन अधिक मेहनत घेत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमाताून स्थानिक युवकांना वनांवर आधारित व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध योजना आखल्या जात आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून बचतगटाची चळवळ मजबूत करणे व त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे, यासाठीही शासन कार्य करीत आहेत. नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून १६३ कोटी १४ लाख रूपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यात सर्वाधिक तरतूद सामूहिक सेवांवर करण्यात आली असून मुख्यमंत्री सडक योजनेसाठी सुद्धा निधी दिला आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी २२७ कोटी ३ लाख रूपयांपेक्षा अधिक निधी नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला आहे. मृत्यूनंतर आपण अवयव दान करून काही जणांचे प्राण वाचवू शकतो. नक्षल चळवळीचा बिमोड करण्याचे काम पोलीस दलाने चांगल्या पद्धतीने केले आहे. त्यांच्या कामामुळे आत्मसमर्पण करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.‘सबका साथ सबका विकास’ या भूमिकेतून शासन प्रयत्न करीत आहे. लोककल्याणाच्या विविध योजनांमधून जनसामान्यांचे जगणे सोपे व्हावे, हे उद्दिष्ट आहे. येणाऱ्या काळात सर्वांच्या सहकार्यातून विकासाची गती आपण वाढवू आणि जिल्ह्याला एक आदर्श जिल्ह्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करू, असा संकल्प करावा, असे मार्गदर्शन केले. (नगर प्रतिनिधी) आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचा सत्कार देसाईगंज तालुक्यातील सावंगी नदीघाटात बोट उलटून १२ जण बुडाले होते. यातील १० जणांचे प्राण वाचविण्यात आपत्ती व्यवस्थापनच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यश आले. यासाठी विशेष कामगिरी बजाविणाऱ्या पोलीस उपअधीक्षक बिरादार, तहसीलदार महेंद्र सोनोने, प्रभारी तहसीलदार सिलमवार, मंडळ अधिकारी मंडा, पोलीस निरीक्षक रवींद्र पाटील, ग्रामस्थ सुनील चंडीकार, विजय अभिमन चंडीकार, कार्तिक किसन चंडीकार यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी कौतुक केले. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सजग ठेवण्याचे निर्देशही दिले.