गडचिरोली : राज्यातील खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच आश्रमशाळांतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या तत्काळ मार्गी काढण्यात याव्या, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेने केली आहे.
याबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आर. पी. निकम यांच्यामार्फत राज्य सरकारला निवेदन पाठविण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात एकूण ११ समस्या व मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देताना विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय खरवडे, जिल्हा कार्यवाह अजय लोंढे, संघटक सचिव सुरज हेमके, कोषाध्यक्ष संजय दौरेवार, सुरेंद्र मामीडवार आदी उपस्थित होते. निवेदन देताना विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय खरवडे, जिल्हा कार्यवाह अजय लोंढे, संघटक सचिव सुरज हेमके, कोषाध्यक्ष संजय दौरेवार, सुरेंद्र मामीडवार आदी उपस्थित होते.
बाॅक्स
निवेदनातील मागण्या
अंशदान निवृतिवेतन योजना (DCPS) राष्ट्रीय निवृतिवेतन (NPS) रद्द करून राज्यातील सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची कुटुंब निवृतिवेतन योजना लागू करण्यात यावी. विना अनुदानित /अंशत अनुदानित शाळा / तुकड्यांचे प्रलंबित धोरणानुसार अनुदान मंजूर करण्यात यावे. वरिष्ठ निवडश्रेणी १२ ते २४ वर्ष पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षणाची अट शिथिल करून पात्र तारखेपासून मंजूर करण्यात यावी, नक्षलग्रस्त भागांमध्ये कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एक स्तर पदोन्नती व वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करण्यात यावा. तसेच १५ टक्के नक्षलग्रस्त भत्ता सातवा वेतन अयोगानुसार अदा करण्यात यावा. राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०-२०-३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, सातवा वेतन आयोगाचा प्रलंबित पहिला व दुसरा हप्ता अदा करण्यासाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळा व तुकड्यांचा बिगर आदिवासी क्षेत्रात रूपांतर करून नियमित वेतन अनुदान मंजूर करण्यात यावे. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व शासन स्तरावर प्रलंबित देयेके तत्काळ मंजूर करण्यात यावे. ३० जून रोजी सेवा निवृती घेणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १ जुलैची वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी. संपूर्ण राज्यात कोविड-१९चा प्रभाव असल्यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत प्रविष्ट विद्यार्थ्याची बोर्डाची परीक्षा प्रत्येक शाळेत केंद्र देऊन घेण्यात यावी. वर्ग ५ ते ९ वीची परीक्षा मूल्यमापन पद्धती शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ यासाठी निश्चित करून तसे परिपत्रक निर्गमित करावे.