जलस्त्राेत प्रमाणपत्रासाठी लाेकप्रतिनिधींकडूनच वसुली?

कुरखेडा पंचायत समितीला यावर्षी पहिल्यांदाच १५ व्या वित्त आयोगाचा दहा टक्के निधी लोकसंख्येच्या निकषानुसार सुमारे ४८ लाख रुपये उपलब्ध झाला. त्यानुसार प्रत्येक पंचायत समिती सदस्याच्या वाट्याला ४ लाख ८० हजार रुपये रकमेतून पंचायत समिती सदस्यांनी सुचविलेले लोकोपयोगी कामे करावयाची आहेत. खेड्यापाड्यात असलेली पाणीटंचाई लक्षात घेता येथील जवळपास सर्वच सदस्यांनी आपापल्या निर्वाचन क्षेत्रात विंधन विहिरी व हायमास्ट लाईट अशी कामे प्रस्तावित केली. विंधन विहिरीसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाचा स्त्रोत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगून त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाला प्रती विहिरीच्या मागे एक हजार रुपये जमा करावे लागतात, तेव्हाच प्रमाणपत्र मिळते आणि स्त्रोत प्रमाणपत्राशिवाय अंदाज पत्रक बनवता येत नाही. यासाठी लागणारी रक्कम ही लाभार्थ्यांनी द्यावयाची आहे. यामध्ये तुम्हीच लाभार्थी असल्याने रक्कम त्वरित जमा करावी. अन्यथा निधी परत जाईल, असे सांगून जबरदस्तीने रक्कम वसूल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. यामध्ये काही पंचायत समिती सदस्यांनी रक्कम जमा सुद्धा केली आहे. तर काही पंचायत समिती सदस्यांनी रक्कम देण्यास नकार दिला. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्या विश्वासातील एका कर्मचाऱ्यांवर रक्कम गोळा करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, हा प्रकार संतापजनक आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन संबंधितावर कारवाई करावी, अशी मागणी पंचायत समितीचे सदस्य मनोज दुणेदार यांनी केली आहे.