मतदानाच्या तोंडावर झालेल्या निर्णयाने राजकीय गोटात खळबळ

गडचिरोली जिल्ह्यात दहा नगर पंचायती स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला होता.

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात दहा नगर पंचायती स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला होता. याबाबत तत्कालीन पालकमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांची आग्रही भूमिका राहिली होती. या निर्णयावर आता भाजप प्रणीत सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र त्यासाठी साधलेल्या मुहूर्तावरून जिल्ह्याच्या राजकीय गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. तालुका मुख्यालयाच्या ग्राम पंचायतीच्या ठिकाणी सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवून सरकारने हा निर्णय घेतला. यावरून काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी सरकार व प्रशासनाचा समन्वय नसल्याची टीका केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आरमोरी, अहेरी, कुरखेडा, कोरची, धानोरा, चामोर्शी, मुलचेरा, सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड या तालुका मुख्यालयाच्या ग्राम पंचायतींना नगर पंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. यासाठी निवडणुकीचे मतदान तोंडावर असताना रात्री उशिरा निर्णयाची प्रत पाठविण्यात आली. नगर पंचायती करायच्याच होत्या तर ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राज्य सरकारने राबविली कशाला, असा प्रश्न रिंगणातील उमेदवारांसह विरोधी पक्षानेही उपस्थित केला आहे. नगर पंचायत करण्याबद्दल सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत होते. मात्र भाजप सरकारने निवडणूक प्रक्रिया थांबवून हा निर्णय घेतल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
ग्राम पंचायत निवडणुकीसाठी अनेक उमेदवारांनी व नेत्यांनी खर्चही केला होता. सरकारने ग्राम पंचायत निवडणुका घेण्यापूर्वीच हा निर्णय घेतला असता तर प्रशासनाची निवडणुकीसाठीची झालेली कसरत वाचली असती व जे उमेदवार रिंगणात उतरले त्यांचाही पैसा वाचला असता, मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील झोपलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ऐन वेळेवर मंत्र्यांकडे धाव घेऊन घाईघाईने हा निर्णय करवून आणला. यामागे सत्ताधारी भाजपचा राजकीय स्वार्थही ठळकपणे दिसून येणारा आहे. जिल्ह्यात अहेरीसह अनेक ग्राम पंचायती गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याचत्याच सत्ताधाऱ्याच्या हाती आहे. हे सत्ताधारी कुठलाही विकास करून त्या गावाचे चित्र बदलू शकले नाही व या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना दणका बसण्याचे चिन्हे दिसू लागताच नगर पंचायती करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला, अशी टीका आता भाजपवर होऊ लागली आहे. यासाठी अहेरी ग्राम पंचायतीचे उदाहरणही विरोधी पक्ष देऊ लागले आहे. या निर्णयातून सरकारची लेटलतीफशाही दिसून आली असून नेतृत्त्व असक्षम असले की, असे घाईगडबडीने निर्णय घेतले जातात, अशी बोलकी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या गोटातून देण्यात आली आहे. एकूणच समन्वयाचा अभाव सरकारीपातळीवर राहिला, त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली.