धान बोनस वाटप प्रक्रिया लांबली; शेतकऱ्यांमध्ये धाकधूक वाढली !

पडताळणी होणार? : आदिवासी विकास महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशनकडे नोंदणीची आकडेवारी फुगली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत हमीभावात धान विक्रीकरिता नोंदणी करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस दोन हेक्टर शेती क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. याबाबतचा शासन निर्णय २५ मार्च रोजी निर्गमित झाला; आता महिनाभराचा कालावधी उलटत असतानाही शेतकऱ्यांना बोनस वाटप करण्यात आला नाही. विशेष म्हणजे, यंदा १४ हजार शेतकऱ्यांची भर पडल्याने शेतकऱ्यांच्या नावाची पडताळणी होणार असल्याची माहिती आहे.

हमीभावात धान विक्रीकरिता शेतकरी नोंदणीसाठी १५ जानेवारीपर्यंत मुदत होती. यावर्षी मुदतवाढ देण्यात आली नाही. तरीसुद्धा जिल्ह्यात एकूण ८८ हजार ५०० वर शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली. मागील वर्षीच्या तुलनेत १४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणीत भर पडली. सुरुवातीला ३१ जानेवारीपर्यंत खरीप धान विक्रीची मुदत होती. 

दोन्ही विभागाकडे नोंदणी
बोनसचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन या दोन्ही विभागांकडे नोंदणी केल्याचा संशय आहे. जी नावे नोंदणीत दोनदा आलेली आहेत, ती वगळली जाणार आहेत.

३१ मार्चपर्यंत झाली खरीप हंगामातील धानाची खरेदी
धान विक्रीलाही ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. यावर्षी शासन धानाला बोनस देणार की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संशय वाढत असतानाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने धान बोनस देण्याबाबत जाहीर केले. २५ मार्च रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला; परंतु बोनस वाटप करण्यात आलेला नाही. गोंदियासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी पडताळणी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे गडचिरोलीतही पडताळणीनंतरच बोनस वाटप होणार काय, असा प्रश्न आहे.

पडताळणीनंतरच बोनस वाटप
शासनाकडून धान उत्पादक शेतकरी याद्यांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्या याद्या आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. यानंतर बोनस खात्यावर जमा केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

दोन अॅपमुळे उद्भवली समस्या
शासनाने ऑनलाइन नोंदणीसाठी सुरुवातीला 'एमईएनएल' पोर्टल उपलब्ध केले. त्यानंतर हे पोर्टल बंद करून नवीन 'भीम पोर्टल' सुरू केले; पण हे पोर्टल सुरू होण्यास वेळ झाल्याने काही केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य नोंदणी केली असल्याचा संशय आहे.

का वाढली शेतकरी नोंदणी ?
आदिवासी विकास महामंडळाकडे मागील वर्षी ४२ हजार शेतकऱ्यांनी नोंद केली होती, तर फेडरेशनकडे ३३ हजार ६७७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. खरीप हंगामाच्या शेतकरी नोंदणीत 'आविम'कडे ३ हजार ५०० वर तर मार्केटिंग फेडरेशनकडे सर्वाधिक १० हजार ५०० हून शेतकऱ्यांची भर पडलेली आहे.

८८ हजार धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसची प्रतीक्षा
शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील धान विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. आविमकडे ४५ हजार ५०० तर फेडरेशनकडे ४३ हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या नावाची नोंद केलेली होती.