उघड्यावरील ३५ लाखांचे धान पावसाने सडले

एकीकडे राज्यातील शेतकरी दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे आत्महत्या करीत आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या उघड्यावरील धान्याची उचल करण्यात आली नाही.

वेळेवर उचल न झाल्याचा परिणाम : आदिवासी विकास महामंडळाला एटापल्लीत फटका
एटापल्ली : एकीकडे राज्यातील शेतकरी दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे आत्महत्या करीत आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या उघड्यावरील धान्याची उचल करण्यात आली नाही. यामुळे २०१४-१५ या वर्षात खरेदी केलेले ३५ लाख रूपयांच्या किमतीचे तब्बल सहा हजार धानाचे पोते पावसात भिजून सडल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाला लाखो रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागले.
आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या उपप्रादेशिक कार्यालय अहेरी यांच्या नियंत्रणात आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांमार्फत २०१४-१५ या वर्षात एकूण १५ हजार ६७७ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. खरेदी केंद्रावरून या धानाची पावसाळ्यापूर्वी वेळेवर उचल करण्यात आली नाही. त्यामुळे धानाचे तब्बल सहा हजार पोते पावसात भिजल्याने ३५ लाख रूपयांचे नुकसान झाले आहे. २०१४-१५ या हंगामात अहेरीच्या उप्रपादेशिक कार्यालयांतर्गत असलेल्या केंद्रांवरून एकूण १५ हजार ६७७ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. ३९ हजार १९३ पोते धान भरून उघड्यावर ठेवण्यात आले. ३ ते १९ नोव्हेंबर या कालावधीत केवळ १७ हजार पोत्यांची उचल करण्यात आली. खरेदी करण्यात आलेल्या धानापैकी २१ हजार ९०८ पोते धान अद्यापही उघड्यावरच आहे. एटापल्ली तालुक्यात चालू वर्षाच्या हंगामात जारावंडी, घोटसूर, कोटमी, कसनसूर, हालेवारा, एटापल्ली, गट्टा आदी केंद्रांवरून धान खरेदी करण्यात आली. धान साठविण्याची कोणतीही पक्की सुविधा नाही. त्यामुळे दरवर्षी हा प्रश्न उद्भवतो. (तालुका प्रतिनिधी)
२०११-१२ वर्षातीलही धान भिजले
एटापल्ली तालुक्यात २०११-१२ या वर्षातील हंगामात उपप्रादेशिक कार्यालय अहेरी अंतर्गत १० केंद्रांवरून १० कोटी रूपयांची धान खरेदी करण्यात आली होती. सदर धान केंद्राच्या परिसरात उघड्यावर ठेवण्यात आले होते. या धानाची उचल तब्बल तीन वर्षांनी म्हणजे २०१४ मध्ये करण्यात आली. तीन वर्ष उघड्यावरील धान पावसामुळे भिजल्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे खरेदी केलेल्या धानाची केंद्रावरून उचल करण्यात येत नाही. उलट उघड्यावरील धान सुरक्षित ठेवण्यासाठी व देखभाल करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाचे दरवर्षी लाखो रूपये खर्च होतात, हे येथे उल्लेखनिय.
खरेदी केलेले धान उचल करण्याकरिता उपप्रादेशिक कार्यालयामार्फत वारंवार पत्र व्यवहार केला जातो. मात्र शासनाच्या जाचक अटीमुळे धानाची उचल करण्यात अडचणी येतात. वेळेवर धान उचल न होण्याचे कारण शासनाच्या जाचक अटी याच आहेत.
- राहुल पाटील, व्यवस्थापक, उपप्रादेशिक कार्यालय अहेरी