कोरची : तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही शासनाकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळावी व अन्य मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी बुधवार, १० फेब्रुवारीला दुपारी १ वाजता गोटुल भूमी ते तहसील कार्यालयापर्यंत धडक मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधानांच्या नावे तहसीलदार सी. आर. भंडारी यांना देण्यात आले.
निवेदनात शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने पारित केलेले तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, एमएसपी कायदा लागू करावा, दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, पीक कर्ज पुनर्गठन करण्याचे आदेश असताना बँकांकडून होणारी सक्तीची वसुली बंद करण्यात यावी, कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची काढलेली प्रधानमंत्री पीक विम्याची रक्कम तत्काळ जमा करावी. कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करावे, प्रलंबित असलेले शेतातील वीज कनेक्शन तातडीने जोडून देण्यात यावे. तालुक्यातील एकूण २९ ग्रामपंचायतीमध्ये व कोरची नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये शंभर दिवस पुरेल एवढी रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत. वन हक्क प्राप्त सातबारावर धान्य खरेदी करण्यात यावी. तालुक्यात बीएसएनएलव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही नेटवर्कची सोय नसल्यामुळे वेळेवर नेटवर्क नसताना ऑनलाइन कामे करणे व इतर कामे करण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे जिओ किंवा वोडाफोन टॉवर उभारण्यात यावे, तालुक्यातील गाव-पाडे अद्याप महसुली गावे म्हणून घोषित झाली नाहीत. त्यांना वनहक्क कायद्याअंतर्गत महसुली गावाचा दर्जा देण्यात यावा, कोरची ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दर्जा देऊन महिला व बाल रोगतज्ज्ञांची नियुक्ती करावी. ग्रामीण रुग्णालयातच सिझर करण्याची व्यवस्था करावी आदी मागण्यांचा समावेश हाेता. गोटुल भूमी ते तहसील कार्यालयापर्यंत पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता. कोरची शहरातून महाग्रामसभेच्या नारेबाजीने शहर दुमदुमून गेले.
माेर्चात महाग्रामसभेचे अध्यक्ष झाडूराम हलामी, सचिव नरेंद्र सलामे, सहसचिव कुमारी जमकातन, राजाराम नैताम, कल्पना नैताम, शीतल नैताम, सियाराम हलामी, इजासाय काटेंगे, नंदकिशोर वैरागडे, रूपेश कुमरे, गणेश गावडे, राजेश नैताम, अशोक गावतुरे, मथुरा नैताम व तालुक्यातील संपूर्ण ग्रामसभेचे अध्यक्ष सचिव व नागरिक सहभागी झाले हाेते.
बाॅक्स
१३३ गावांसाठी केवळ एक राष्ट्रीयीकृत बँक
काेरची तालुक्यात १३३ गावे असून बँक ऑफ इंडियाची एकच शाखा आहे. त्यामुळे बँकेकडे तालुक्यातील फक्त ३६ गावांतील लोकांना बँक कर्ज मंजूर केले जाते. त्यामुळे तालुका मुख्यालयात भारतीय स्टेट बँकेची नवीन शाखा सुरू करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना रोजगार हमी कायद्यांतर्गत शेती समाविष्ट बियाणे, खते, नांगरणी, रोवणी, धान कापणी, मळणी इत्यादी कामात रोजगार हमी योजनेमधून मजुरी देण्यात यावी, १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना वन हक्क कायद्यांतर्गत तातडीने पट्टे देऊन सिंचनाची सोय करून द्यावी, शेतकऱ्यांच्या शेतीवर विहीर योजनाऐवजी बोरवेलची व्यवस्था करावी व सौरऊर्जेवर चालणारी स्ट्राेक बॅटरी कनेक्शन द्यावे, अशी मागणीही महाग्रामसभेने निवेदनातून केली.