लोह उत्खनन होणार पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवर; संभाव्य वृक्षतोडीवर प्रशासनाची भूमिका

Gadchiroli : सरकार आणि लॉयडस् मे १.११ कोटी झाडे लावणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सूरजागड टेकडी परिसरात ९३७ हेक्टर जंगल परिसरात मंजूर नव्या लोह प्रकल्पाकरिता होणाऱ्या संभाव्य वृक्षतोडीवर प्रशासनाने आपली भूमिका जाहीर केली आहे. लॉयडस् मेटल्स ११ लाख तर राज्य शासन जिल्ह्यात १ कोटी वृक्ष लावणार असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी स्पष्ट केले.

एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोहखनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने 'इन-प्रिन्सिपल' मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असून ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही १ लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हे. पायाभूत सुविधा व २०० हे. टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी. दुसऱ्या टप्प्यात २०० हे. वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावर, तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हे. क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल, असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडला या खाणीचे कंत्राट आहे. त्यामुळे  पर्यावरणीय हानी भरून काढण्यासाठी कंपनी ११ लाख तर राज्य सरकार १ कोटी वृक्ष लागवड करणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे पर्यावरणप्रेमी डॉ. प्रमोद साळवे यांनी सांगितले. 

किमान वृक्षतोड धोरण राबविणार
आवश्यकतेनुसारच वृक्षतोड केली जाणार आहे. किमान वृक्षतोड धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.