अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करा : सहपालकमंत्री

Gadchiroli : २३५ कोटींचा दंड यापूर्वी अवैध मुरूम उत्खननाला झाला होता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रेल्वेमार्गासाठी महसूल व वनविभागाच्या नाकावर टिच्चून राजरोस मुरूम उत्खननाची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सहपालकमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 'लोकमत'ने 'रेल्वेमार्गासाठी मुरुमाची लयलूट, महसूल विभागाची डोळ्यांवर पट्टी' या मथळ्याखाली १५ रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. याची अतिशय गंभीरपणे दखल घेत सहपालकमंत्र्यांनी उपरोक्त आदेश दिले.

गडचिरोलीवासीयांचे दिवास्वप्न असलेल्या वडसा गडचिरोली या ५२ किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. रूळ बनविण्यासाठी भराव तयार केला जात आहे. याकरिता कंत्राटदार कंपनीने गडचिरोली तालुक्यातील पोर्ला मंडळातील पोर्ला, वसा, वसा चक, नवरगाव, आरमोरी तालुक्यातील चुरमुरा, किटाळी येथे मोठ्या प्रमाणात मुरुमाचे अवैध उत्खनन केले. मुरमाची ही लयलूट महसूल व वनविभाग उघड्या डोळ्यांने पाहत असल्याचे वास्तव 'लोकमत'ने उजेडात आणले. सहपालकमंत्री अॅड. जयस्वाल हे १५ रोजी जिल्हा दौऱ्यावर होते. यावेळी अवैध मुरूम उत्खननाच्या विषयावर त्यांनी स्पष्ट शब्दांत कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा देऊन संबंधित प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांना दिले. 

तहसीलदारांनंतर आता वनाधिकाऱ्यांविरुद्धही तक्रार

• अंगारा (ता. धानोरा) येथील माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी अवैध मुरूम उत्खननप्रकरणी गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष आष्टीकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी १३ रोजी केली होती.
• आता १४ रोजी त्यांनी पोर्ला येथील क्षेत्र सहायक अरुण गेडाम यांच्यासह वनरक्षक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, असे निवेदन वनसंरक्षक मुख्य एस. रमेशकुमार यांना दिले आहे.
• कारवाई न झाल्यास २६ मेपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याबाबत मुख्य वनसंरक्षक एस. रमेशकुमार यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.