जिल्ह्यात अन्न प्रशासन विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ; मोहीम राबविण्यास येताहेत अडचणी

Gadchiroli : तंबाखू, खर्रा सांगा कोण तपासणार ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : प्रतिबंधित पदार्थाच्या कारवाया केल्यानंतर पोलिसांनी तापसणीसाठी पाठवलेले कोणतेही नमुने यापुढे अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत तपासले जाणार नाहीत. राज्याच्या सह आयुक्तांनी याबाबतचे पत्रक जारी केले आहे. परंतु पोलिसांनी सहकार्य मागितल्यास अशा प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाकडून मात्र सहकार्य केले जाते. जिल्ह्यात गुटखा, सुगंधित तंबाखू जप्तीच्या अनेक कारवाया करण्यात आलेल्या आहेत.

जिल्ह्यात सुगंधित तंबाखू, तसेच गुटख्याची सीमावर्ती भागातून चोरट्या मार्गाने तस्करी होते. मध्यरात्री किंवा पहाटेच्या सुमारास ही तस्करी होत असल्याने कारवाई होत नाही. परिणामी अनेकांचे फावते. याशिवाय जिल्ह्यातील काही गावे सुगंधित तंबाखू पुरवठ्याचे केंद्र बनलेली आहेत. येथून तंबाखूचा पुरवठा किरकोळ विक्रेत्यांना होतो. विशेष म्हणजे, अन्न विभागाकडे अल्प मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे कारवाया करताना अडचणी येतात. सदर अडचणी दूर करण्यासाठी या विभागातील रिक्त पदे लवकर भरण्याची गरज आहे. तेव्हाच तपासणी मोहीम तीव्र होईल. ५९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल मागील वर्षी अन्न विभागाने जप्त केलेला आहे. नवीन वर्षातही जप्तीची कारवाई सुरूच आहे.

वर्षभरात कारवाया किती?
जिल्ह्यात मागील वर्षी २५ प्रकरणांमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केलेली आहे. संबंधितांकडून मुद्देमाल जप्त केलेला आहे.
जिल्ह्याला तेलंगणा, छत्तीसगड राज्यांची सीमा लागलेली आहे. याशिवाय चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांची सीमा लागलेली आहे. त्यामुळे सहजपणे येथे तंबाखू व गुटख्याची तस्करी होते. त्यामुळे अन्न प्रशासनाने येथेसुद्धा कारवाई करणे गरजेचे आहे.

येथे कारवाई अपेक्षित
देसाईगंज, आरमोरी, वैरागड, पोर्ला, देऊळगाव तसेच अहेरी उपविभागातील सर्वच तालुक्यांमध्ये तंबाखू विक्री होते

'ते' नमुने तपासणार नाहीत
अन्नसुरक्षा कायदा व पोलिसांचा मुद्देमाल जप्तीचा कायदा वेगवेगळा असल्याने पोलिसांनी जप्त केलेल्या नमुन्यांची तपासणी करताना अडचणी येतात. त्यामुळे सदर नमुने तपासणी न करण्याचे निर्देश आहेत.

येथे कारवाई अपेक्षित
देसाईगंज, आरमोरी, वैरागड, पोर्ला, देऊळगाव तसेच अहेरी उपविभागातील सर्वच तालुक्यांमध्ये तंबाखू विक्री होते.

"अन्नसुरक्षा कायदा व पोलिस कायदा वेगवेगळा असल्याने नमुने तपासणी प्रक्रिया व कारवाई करताना अडचणी येतात. तरीसुद्धा अनेकदा अन्न विभाग कारवाईसाठी पोलिसांना सहकार्य करतो."
- सुरेश तोरेम, अन्न सुरक्षा अधिकारी