'टायगर कॉरिडॉर'च्या नावे विकासाची कामे अडवाल तर आता थेट घरी जाल

सहपालकमंत्र्यांची तंबी : ५६ कोटींचा वाढीव निधी, साहित्य खरेदी चौकशीसाठी 'एसआयटी'

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यात व्याघ्र कॉरिडॉरच्या नावाखाली महामार्गाची कामे अडवून ठेवली आहेत, मूळात राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणचा २०१४ मधील व्याघ्र कॉरिडॉरच्या तरतुदींचा विपर्यास केला आहे. संपूर्ण देशात व्याघ्र कॉरिडॉरचे नियम सारखे हवेत, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली कोठे रस्त्यांची कामे अडवून लोकांना मरणयातना द्याल तर घरी जाल, अशा शब्दांत सहपालकमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी वनविभाग व महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात १४ ऑगस्ट रोजी झाली. यावेळी २०२५-२६ या वर्षासाठी ५६ कोटी रुपयांचा वाढीव निधीला मंजुरी मिळाली आहे. खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, आमदार सुधाकर अडबाले, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, जि.प. सीईओ सुहास गाडे यांची उपस्थिती होती. अनावश्यक बांधकामांवर खर्च करण्यापेक्षा सामान्यांचे जीवनमान उंचावेल, अशा बाबींवर खर्च करावा, असे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले.

...तर कामे अडविणाऱ्यांवर अन् दिरंगाई करणाऱ्यांवरही कारवाई
सिरोंचा- आलापल्ली महामार्गाचे ४३ किलोमीटरचे काम व्याघ्र कॉरिडॉरच्या नावाने रखडलेला आहे. याबाबत आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी लक्ष वेधले. यावर सहपालकमंत्री अॅड. जयस्वाल यांनी वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक व महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना भरबैठकीत समोरासमोर उभे केले. टायगर कॉरिडॉरच्या नियमांचे पालन झाले पाहिजे, पण त्यातील तरतुदींच्या नावाखाली काम अडवून ठेवू नका, कामे अडवत असेल तर मला सांगा, असे सहपालकमंत्री म्हणाले. 

कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य धूळखात कसे काय ?
जिल्हा रुग्णालयात २०२२-२३,२०२३-२४ मध्ये कोट्यवधी रुपयांची साहित्य खरेदी केली. शिवाय औषधी खरेदीमध्ये देखील निविदा प्रक्रियेला फाटा दिला, असे चौकशीत समोर आल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले. यावरुन त्यांनी भरबैठकीत चौकशी अहवालातील तपशील वाचून दाखवित हे साहित्य धूळ खात कसे पडले आहे, ते वापरात नसेल तर त्याची खरेदी का केली, अशी विचारणा केली.
यासंदर्भात विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात येणार २ असल्याचे त्यांनी सांगितले. यात तत्कालीन निवृत्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांवरही कारवाई करण्यात येणार असून यापुढे अशा प्रकारे वाढीव दराने औषधी व आवश्यकता नसताना साहित्य खरेदी केल्यास थेट बडतर्फ केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.