देसाईगंज : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शेकडो नागरिकांना घरकूल मंजूर झाले; परंतु पंचायत समितीच्या नियोजनामुळे धनादेश मिळाले नाहीत.
आरोग्यसेवा कोलमडली
एटापल्ली : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने रुग्णांना खासगी डॉक्टरांकडे जाण्याची वेळ आली आहे. जनता शेतीवर अवलंबून आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी रुग्णालयात जाणे शक्यच नाही.
योजनांचा लाभ द्यावा
आरमाेरी : पंतप्रधान जनधन योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना, समृद्धी सुकन्या योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, आदी योजना राबविल्या जात आहेत.
मजुरी मिळताहे अल्प
चामाेर्शी : बांधकाम क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. अनेकांनी घर बांधकाम करण्याचा बेतही पुढे ढकलला आहे. मात्र, जे बांधकाम सुरू आहे, त्यामध्ये मजुरांना अत्यल्प मजुरी दिली जात असल्यामुळे मजुरी वाढवून देण्याची मागणी आहे.
जळाऊ लाकूड उपलब्ध करून द्यावे
कुरखेडा : जंगल परिसरातील नागरिक स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकडांचा उपयोग करतात; पण वन कायद्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हा प्रश्न कायम आहे.
शासकीय इमारतीची पुनर्बांधणी करावी
गडचिराेली : शहरातील अनेक शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. ही कार्यालये जीर्ण झाल्याने बऱ्याच ठिकाणी गळती लागली आहे; परंतु याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी शासकीय अधिकाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
कार्यालयातील तक्रारपेट्या गायब
आरमाेरी : शासकीय कार्यालयात काही वर्षांपूर्वी तक्रारपेट्या लावण्यात आल्या होत्या. मात्र, बहुतांश कार्यालयातील तक्रारपेट्या गायब झाल्या आहेत. दरम्यान, तक्रार करण्यासाठी सामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
पीक विम्याच्या रकमेची प्रतीक्षा
गडचिराेली : जिल्ह्यातील शेकडो कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता; पण विम्याची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. यंदाच्या पावसाळ्यात पूर आल्याने उत्पन्नात घट झाल्याने शेतकरी विम्याची रक्कम केव्हा मिळेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी
चामाेर्शी : आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आदिवासी बांधवासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यंदा कोरोनामुळे योजनांसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागात योजनाच पोहोचल्या नाही. राज्य शासनाने निधीची तरतूद करून जिल्ह्यासाठी देण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी निवेदनातून केली आहे. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
अत्यल्प बससेवेमुळे प्रवासी त्रस्त
चामाेर्शी : मूल मार्गावर अत्यल्प बसफेऱ्या असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या मार्गावर बससेवा वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
ग्रामीण मार्गावर अवैध वाहतुकीला ऊत
देसाईगंज : जिल्ह्यातील काही गावांत मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूक सुरू आहे. अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे अपघाताच्या घटना होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी बसविले जात आहे. संबंधित विभागाने अवैध वाहतुकीवर आळा घालावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बीएसएनएलमधील रिक्त पदे तत्काळ भरा
गडचिराेली : जिल्ह्यातील अनेक दूरभाष केंद्रातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे येथील कारभार रामभरोसे सुरू आहे. बऱ्याच ठिकाणी अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. यामुळे त्या सोडविण्यासाठी रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी केली जात आहे.
पाणीपुरवठ्याकडे लक्ष देण्याची मागणी
धानाेरा : तालुक्यातील अनेक गावांतील जलकुंभ शोभेच्या वास्तू ठरल्या. पाणीपुरवठा योजना मंजूर असतानाही कामेच सुरू झाली नाही. याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर होत आहे.
मोकाट जनावरांचा चौकाचौकात ठिय्या
आष्टी : शहरात मोकाट जनावरांचा उपद्रव वाढला. ही जनावरे रस्त्यावर उभी राहत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. रात्रीच्या सुमारास वाहनधारकांचा अपघात होण्याचा धोका आहे. मोकाट जनावरांचा नगर परिषदेने बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली.
वाहनधारकांना शिस्त लावणे गरजेचे
गडचिराेली : शहराची मुख्य बाजारपेठ त्रिमूर्ती चाैकात असून, अनेक दुकाने आहेत; परंतु काही ग्राहक स्वत:ची वाहने पार्किंगमध्ये न ठेवता रस्त्यावरच लावतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. संबंधित विभागाने रस्त्यावरील पार्किंग हटविण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. यासाठी निवेदनही दिले आहे. मात्र, उपाययोजना करण्यात आली नाही. कारवाई हाेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
घरमालकांना नव्या भाडेकरूंची प्रतीक्षा
गडचिराेली : कोरोना संचारबंदीच्या कालावधीत गडचिराेली शहरासह जिल्ह्याच्या शहरी भागात भाड्याने राहणारे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे व विद्यार्थी स्वगावी परतले. तेव्हापासून बऱ्याच घरमालकांच्या खोल्या रिकाम्या आहेत. या घरमालकांना नव्या भाडेकरूंची प्रतीक्षा आहे.
रिक्त पदे भरण्याची मागणी
अहेरी : शासकीय कार्यालयात विविध पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या गतिमानतेवर परिणाम झाला आहे. रबी हंगामाचे दिवस सुरू आहेत. अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी कार्यालयात येत आहेत. परंतु, महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामांवर परिणाम झाला आहे. यातील काही रिक्त पदे अनुकंपा तत्त्वावरील आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
जेनेरिक औषधसाठा वाढविण्याची मागणी
गडचिराेली : पंतप्रधान जनआरोग्य औषधी केंद्रामध्ये शासनाच्या सवलतीत औषधसाठा वितरित करण्यात येतो. मात्र, काही केंद्रात अत्यल्प प्रकारचा औषधसाठा उपलब्ध आहे. परिणामी अतिरिक्त पैसे देऊन रुग्णांना औषधांची खरेदी करावी लागत आहे. औषधसाठा वाढवण्याची मागणी आहे.
तुटलेले साईन बोर्ड दुरुस्त करा
कुरखेडा : शहरातील मुख्य मार्गावर बऱ्याच ठिकाणी शहरातील स्थानाबाबत साईन बोर्ड लावण्यात आले आहे. मात्र, ते अनेक ठिकाणी तुटले आहेत. त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी. अनेक फलकांवरील गावाचे नाव लिहिले असल्याने समजण्यास अडचण जाते. त्यामुळे गावाचे नाव अंकित करावे, अशी मागणी होत आहे.
विशेष घटक योजनेतून वीज जोडणी करावी
आरमाेरी : परिसरातील अनेक गावांमधील काही वॉर्डांमध्ये अद्याप विद्युत पुरवठा झाला नाही. या वॉर्डांमध्ये प्रामुख्याने वंचित घटकांतील नागरिक राहतात. त्यामुळे वीज जोडणीपासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जातीमधील कुटुंबीयांनी विशेष घटक योजनेअंतर्गत वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी वीज कंपनीकडे केली आहे.
इंटरनेटअभावी शेकडो ग्राहक त्रस्त
चामाेर्शी : तालुक्यातील बहुतांश गावात इंटरनेसेवा ढिम्म असल्याने नागरिकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, काही बँकांमध्येही हीच समस्या असल्यामुळे ग्राहकांना ताटकळत राहावे लागते. त्यामुळे इंटरनेट सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी आहे.
तलावातील अतिक्रमण हटवा
आलापल्ली : आलापल्ली येथील तलावाच्या सभोवताली अतिक्रमणांचा विळखा निर्माण झाला असून विविध प्रकारच्या वनस्पतींनी या तलावाला वेढा घातला आहे. दुर्लक्षितपणामुळे देखभालीअभावी या तलावाचे रूपांतर आता बोडीत झाले आहे. येथील भामरागड मुख्य मार्गावर असलेल्या एकमेव मामा तलावाच्या दुरुस्तीकडे प्रशासकीय यंत्रणेचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे.
प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालावी
एटापल्ली : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे यावर आळा घालणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, वाहनांद्वारे प्रदूषणात वाढ होत असून प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. सातत्याने मागणी करूनही कारवाई हाेत नाही.
केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ द्यावा
काेरची : पंतप्रधान जनधन योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीकविमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना, समृद्धी सुकन्या योजना, उज्ज्वला गॅस योजना आदी योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र अनेकांना या योजनांची माहिती नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अधिकाधिक जनजागृती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.